काठमाडौं। मुख्य सहयोगी नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशको सरकार संकटमा परेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि कर्णाली सरकार संटकमा परेको हो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको २० सिट रहेको छ। एमालेलाई बहुमतका लागि एक सिट आवश्यक पर्छ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। तर, यसअघि एमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल समूह पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सहमत भएको छ।

पार्टीभित्र केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आएसँगै नेपाल समूह पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सहमत भएको माधव नेपाल समूहका सांसद सुशील थापाले जानकारी दिए।

‘पहिला नेकपा हुँदा हामीले माओवादीलाई समर्थन गरेका थियौं,’ थापाले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी भएका छन्। सुरुमा नै कर्णाली प्रदेशमा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्नै हैसियत राख्थ्यो। तर भागवण्डाका आधारमा माओवादीलाई समर्थन गरेका थियौं। अहिलेको अवस्था फरक छ।’

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ सदस्य छन्। ती मध्ये एक जना सदस्य धर्म रेग्मी माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा केही दिनभित्रै बस्ने र त्यो बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसके उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार परिवर्तन भएमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का छ। त्यस्तो अवस्था आए मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल हुनेछन्। उनी कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत हुन्।