काठमाडौं । अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने आदेश दिएको छ । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका–०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नवीकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो ।

निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चललेसर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा (६) खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

निर्देशिकाको दफा–६ (३) को उपदफा–१ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने उल्लेख थियो ।