काठमाडौं। अमेरिका र नाटोले अफगानिस्तानबाट आफ्नो फौज हटाउने निर्णय गरेपछि भारतको चिन्ता बढ्ने भएको छ । यसले अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनः उदय र आतंकवादीका लागि सुरक्षित आश्रयको रुपमा प्रयोग गरिने खतरा बढ्नेछ जुन भारतको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हुने विशेषज्ञले बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार सबै अमेरिकी सेनालाई यस वर्षको सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अफगानिस्तानबाट हटाइनेघोषणा गरेका थिए । यससँगै दुई दशकको दौरान देशको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य हुनेछ। यसपछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनले पनि युद्धग्रस्त देशबाट आफ्नो फौज बाहिर निकाल्नेछ।

अघिल्लो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत सन् २०१७–२०२१ मा दक्षिण र मध्य एसियाका लागि राष्ट्रपतिकी सहायक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी वरिष्ठ निर्देशक लिसा कर्टिसले पीटीआईलाई ‘क्षेत्रीय देशहरू, विशेष गरी भारतलाई अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिनु र देशभित्र तालिबानको पुनरुत्थान हुने सम्भावनाका कारण अत्याधिक चिन्ता हुनेछ।’

‘सन् १९९० दशकको अन्ततिर जब तालिबानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण गरे उनीहरुले त्यहाँ प्रशिक्षण, भर्ती र चन्दा संकलन गर्न सबै किसिमका आतंकवादी संगठन र लडाकुहरुलाई स्वागत गरे । लश्कर–ए–तैयबा र जैश–ए–मोहम्मद सहितका यी आतंकवादीहरूमध्ये धेरैले २००१ मा भारतको संसदमा भएको आक्रमण जस्तै भारतमा अपरेसनका लागि प्रशिक्षण पाएका थिए’ कर्टिसले भनिन् ।

अमेरिकी सरकारमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकी एक प्रसिद्ध विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विशेषज्ञ कर्टिस अहिले सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटी (सीएनएएस) थिंक ट्यांकमा इन्डो–प्यासिफिक सेक्युरिटी प्रोग्रामकी वरिष्ठ फेलो तथा निर्देशक हुन्। ‘भारतीय अधिकारीहरूले १९९९ को डिसेम्बर १९ मा एक भारतीय विमान अपहरण गर्ने क्रममा तालिबान र आतंकवादीहरूबीच भएको घनिष्ठ ससहकार्यलाई पनि सम्झन्छन्’ कर्टिसले भनिन् ।

अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत तथा हड्सन इन्स्टिच्युट थिंक ट्यांकमा दक्षिण र मध्य एसियाका निर्देशक हुसेन हक्कानीले पीटीआईसँग भने, ‘भारतले तालिबान नियंत्रित इलाका फेरि आतंककारीहरूका लागि सुरक्षित आश्रय हुन सक्नेमा चिन्ता गर्नेछ । अब वास्तविक प्रश्न के हो भने आफ्नो फौज फिर्ता लिएपछि अमेरिकाले काबुल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनेछ र अफगान जनताले तालिबानलाई किनारामै सक्नेछन्’, श्री हक्कानीले भने।

तालिबानले शान्तिमा कुनै चासो देखाएका छैनन् र दोहा प्रक्रियाले अफगानिस्तान छोड्न अमेरिकी उत्सुकता त्यस देशको भविष्यको चिन्ताभन्दा कता हो कता बढेको उनीहरूको विश्वासलाई मात्र बलियो बनाएको छ। ‘अमेरिकासँग जुन दूरीको सुविधा छ त्यो भारत र पाकिस्तानसँग छैन र उनीहरु अफगानिस्तान मामिलामा संलग्न भइरहनेछन् । तालिबान विचारधाराले पाकिस्तानमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावको बारेमा पाकिस्तान चिन्तित भए तापनि उनीहरूलाई समर्थन गर्न बन्द गर्न पाकिस्तानलाई कठिन छ’ हक्कानीले भने।

वासिङ्टन पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा अफगानिस्तानबाट सबै फौज हटाउने बाइडेनको योजनाले त्यस क्षेत्रमा विपत्ति ल्याउने दावी गरेको छ । ‘बाइडेनले अफगानिस्तानबाट निस्किन सजिलो बाटो रोजेका छन्, तर परिणाम नराम्रो हुने सम्भावना छ,’ द वाशिंगटन पोस्टले भनेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले आतंकवादका समूहहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा रोक्नु अझ गाह्रो हुन सक्ने बताएको छ र वाल स्ट्रिट जर्नलले पनि यही भनेको छ ।

‘यो प्रतीकात्मक तर हचुवामा तोकिएको मितिले यो निर्णय वास्तविक ठाउँको तथ्यभन्दा राजनीतिक इच्छाले प्रेरित भएको देखाउँछ । यो एक किसिमले रणनीतिक जुवा पनि हो । इतिहासले देखाएका छन् यहाँ अमेरिकी चासोमाथि आघात पुग्नेछ’ वाल स्ट्रिट जर्नलले सम्पादकीयमा लेखेको छ । उसले अगाडि भनेको छ ‘राष्ट्रपतिले बहिर्गमनको निर्णय गर्नुको अर्थ अब त्यहाँ जे हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी पनि उनले लिनुपर्नेछ । हामी आशा गर्छौं कि यसले धेरैले गरेका ठूला बलिदानहरूलाई धोका दिने छैन ।’

बाइडेनको घोषणालाई तालिबानले आफ्नो जीतको रुपमा हेरिरहेको छ । बीबीसीसँगको कुराकानीमा तालिबानका बरिष्ठ सदस्य हाजी हिकमतले आफूहरुले यो युद्ध जितेको र अमेरिकाले हारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यससँगै अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको भूमिका बढ्ने देखिएको छ जुन भारतको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । अफगानिस्तानमा हुन सक्ने अस्थिरताले कश्मिरसम्म प्रभाव पार्ने कुराप्रति भारत चिन्तित छ । र, भारतको कश्मिरसम्म प्रभावित पार्ने गरी अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुनु पाकिस्तानको लागि फाइदाको विषय हुन सक्छ ।