रियाद (एजेन्सी)। जब गएको हप्ता संसारको ध्यान इजरेलर प्यालेस्टाइनबीचको संघर्षमा थियो, त्यतिनै बेला मध्यपूर्वमा एक अर्को ठूलो घटना भइरहेको थियो। त्यो घटना थियो मध्यपूर्वका शीर्ष विरोधी दुई मुलुक ईरान र साउदी अरेबियाबीच बढ्दो सम्बन्ध। १० मेमा ईरानको सरकारले पहिलो पटक आफ्नो शीर्ष विरोधी साउदी अरेबियासँग वार्ता भइरहेको पुष्टि गर्यो।

करिब ४० वर्षदेखि दुबै मुलुकले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव कायम गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरे र मुस्लिम संसामा इस्लामको आ आफ्नो शाखाको विचारधारा थोपार्ने प्रयास गरिरहे।

साउदी र ईरान लामो समयदेखि एकअर्काको विरोध गरिरहेका छन्, जसलाई केही विशेषज्ञले मध्यपूर्वमा एक नयाँ शीत युद्ध भनिरहेका छन्। ईरान र साउदीले यमन, लेबनान र सिरियामा चलिरहेको गृहयुद्धमा आ आफ्नो गुटलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

तर अब यी दुई मुलुक वार्ताको टेबुलमा आएर संसारलाई आश्चार्यमा पारिदिएका छन्। गोप्य रुपमा यो वर्षको जनवरीदेखि चलिरहेको यो वार्तालाई यूरेशिया ग्रुपका मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिका रिसर्च टिमका प्रमुख ऐहाम कामिल ‘अभूतपुर्व’ भन्छन्।

ईरान र साउदीबीच के चलिरहेको छ भन्ने पहिलो संकेत फाइनेन्शियल टाइम्स पत्रिकाले अप्रिलमा एक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सो पत्रिकाले दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारका लागि बगदादमा वार्ता भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तर यो समाचारलाई साउदीले खारेज गरेको थियो। तर, केही हप्तापछि साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ईरानसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको बताएका थिए। उनको यो भनाइले सबैलाई आश्चार्यमा पारिदिएको थियो। किनकी ३ वर्ष पहिलामात्र राजकुमार सलमानले ईरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईलाई हिटलरभन्दा खराब व्यक्ति भनेका थिए।
तर अब प्रश्न उठ्न हाल यो परिवर्तन किन आयो र कसरी ? र के कारण हुन सक्छ? जसले कट्टर दुस्मनलाई वार्ताको टेबुलमा आउन बाध्य बनायो।

अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन

ईरानप्रति साउदीको सोमा परिवर्तन देखिनुको एक मुख्य कारण अमेरिकाको मध्यपूर्व नयाँ नीति हो। बाइडन प्रशासन मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति कम गर्न चाहन्छ। वासिङ्टनस्थित थिंक ट्यांक क्वीन्सी इन्सिटट्यूट फर रिसपोन्सिबल स्टेटक्राफ्टका उपाध्यक्ष तृता पारसीले फरेन पोलिसी म्यागजिनमा एक लेख लेखेका छन्। उनले लेखमा अमेरिका मध्यपूर्वमा आफ्नो फोकस परिवर्तन गर्न गम्भीर भएको उल्लेख गरेका छन्। तृता २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाउने, यमन युद्धमा साउदीलाई सहयोग नगर्ने र ईरानसँग फेरि परमाणु सम्झौता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको बताउँछन्। राष्ट्रपति बनेपछि बाइडेनले आफ्नो सो एजेण्डालाई पालना गरेका छन्।

यूरेशिया ग्रुपका ऐहाम कामिल पनि साउदीको सोचमा आएको परिवर्तनलाई बाइडेन प्रशासनको ईरान नीतिलाई एक कारण मान्छन्। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो विश्वास छ, ईरानतर्फ बाइडेनको कम आक्रामक नीतिले साउदीलाई क्षेत्रीय स्थितिका लागि वैकल्पिक रणनीति बनाउन र यसमा ईरानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पनि बाध्य बनायो।’ उनले अमेरिकाले ईरानसँग परमाणु सम्झौता बहाल गर्न गम्भीरता देखाएको र यस्तो अवस्थामा साउदी पछि पर्न नचाहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘साउदी ईरानसँग आफ्नो तनाव कम गर्न कुनै उपायको खोजीमा छ। जसरी अमेरिका ईरानसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ।’

इजरेलसँग गठबन्धनको खतरा

ऐहाम कामिलका अनुसार साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधार भएमा ईरानलाई परमाणु सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। उसमाथि तेल बेच्न, आर्थिक प्रतिबन्ध हट्न सक्छ। तर, साउदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहनुमा ईरानको अर्कौ कारण छ। कामिलका अनुसार ईरानलाई डर छ क्षेत्रमा उसका विरोधमा कुने ठूलो गठबन्धन तयार हुनसक्छ। ईरान त्यस्तो कुनै पनि गठबन्धन नहोस् भन्ने चाहन्छ र रोक्ने प्रयासमा छ।

हालका वर्षहरुमा ईरानको परमाणु डरले उसका विरोधीहरुलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाइदिएको छ। जस्तोकी खाडीका सुन्नी मुलुकहरुको इजरेलसँगको सम्बन्ध सुधार।

कामिल भन्छन्, ‘ईरानालाई थाहा छ साउदीसँगको प्रतिस्पर्धामा उसको शक्तिको एक सीमा छ। उ क्षेत्रमा कुनै ईरान विरोधी गठबन्धन बनोस् भन्ने चाहँदैन। उ इजरेल र साउदीबीच सम्बन्ध होस् भन्ने पनि चाहँदैन। खासमा ईरान वार्ता मार्फत साउदीलाई इजरेलसँग सम्बन्ध सुधार गर्नबाट रोक्न चाहन्छ।’ हमास र इजरेलबीच जारी संघर्षले ईरानको यो सोचलाई सहयोग पुगिरहेको छ। किनकी हाल मध्यपूर्वमा इजरेलको विरोधमा माहोल बनिरहेको छ। जसको कारण साउदीले पनि इजरेलको निन्दा गर्नुपरेको छ। यसबाट आगामी केही वर्षहरुमा साउदी र इजरेलबीच सम्बन्ध सामान्य हुने सम्भावना कम भएको छ।

एक महँगो प्रतिस्पर्धा
ईरान र साउदीबीच वार्ता शुरु हुनुको अर्को कारण दुई देशबीचको दुस्मनी निकै महँगो पनि छ। तर जानकारहरु यो विषयलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिँदैनन्।

ईरानले यमन, इराक, लेबनान र सिरियामा आफ्ना साथीहरुका लागि कति खर्च गर्यो भन्ने जानकारी छैन। तर, २०१८ मा वासिङ्टनस्थित एक थिंक ट्यांकले ईरानले यसमा वार्षिक १५ सय देखि २ हजार करोड डलर खर्च गर्दै आएको बताएको थियो।

यति ठूलो रकम आफैमा धेरै हो। त्यस्तो देशका लागि जो आफै कडा आर्थिक प्रतिबन्धको शिकार भएको होस्। यो रकमले ईरानको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ।

इन्टरनेशन इन्स्टिट्यूट अफ स्टोकहोम पीस रिसर्च (सिपरी)का अनुसार साउदी अबरको २०२० मा सैन्य बजेट ५७ सय करोड डलर थियो। जो पूरा संसारको सैन्य बजेटको २.९ प्रतिशत हो। साउदीले यति धेरै पैसा खर्च गर्नुको एक कारण उसको ईरानसँगको दुस्मनी हो।

यति ठूलो सैन्य बजेटका कारण साउदीको धेरैजसो साधन यसैमा खर्च हुन्छ। जुन पैसा साउदी प्रिन्स सलमानले साउदी अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण परियोजनामा खर्च गर्न सक्थे। जसबाट साउदीको तेलमाथिको निर्भरता कम गथ्र्यो। यो एक मुद्दामा साउदी र ईरानको हित मिल्छ। दुबै मुलुक हाइड्रोकार्बनको निर्यातमा निर्भर छन्। र संसार जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा तेलमाथिको निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्। यसैले यदि यी दुबै देशको आफ्नो सैन्य बजेटमा कटौती गरे भने यसले दुबै देशलाई फाइदा हुनेछ।

वार्ताको सीमा

साउदी र ईरान त्यसो त पछिल्ला ४० वर्षदेखि एकअर्काका विरोधी छन्, तर हालका वर्षहरुमा यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध झन खरा भएको छ। पहिला उनीहरु कुनै तेस्रो पक्षलाई मोहोरा बनाएर आफ्नो दुस्मनी निभाउँथे। तर अहिले केयौं पटक दुई देश आमनेसामने पनि भएका छन्।

२०१६ को शुरुआतमा साउदीले शिया धर्म गुरु शेख निम्र अल निम्रलाई आतंकवाद र देशद्रोहमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड दिएको थियो। उनी साउदीका अल्पसंख्यक शिया समूदायका सर्वोच्च धार्मिक नेता थिए। यस घटनापछि तेहरानस्थित साउदी दूतावासमा एक भीडले आक्रमण गर्यो। यसपछि साउदीले ईरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडिदियो।

एक अर्को गम्भीर घटनाक्रममा ईरानको सहयोगी यमनको हुथी विद्रोहीले साउदीमा आक्रमण गरेका थिए। यसबाहेक २००९ साउदीस्थित तेल कम्पनीमा ड्रोन आक्रमण भएको थियो। जसको कारण साउदीले तेल उत्पादनमा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपरेको थियो।

साउदीले यो आक्रमणका लागि ईरानलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो, तर ईरानले आरोप खारेज गर्दै आएको छ।

साउदी विदेश मन्त्रालयका योजना प्रमुख रायेद क्रिमलीले साउदी र ईरानबीचको वार्ताको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि उपाय खोजी गर्नु रहेको स्वीकार गरेका थिए। प्रेसमा आएका जानकारी अनुसार वार्ताको केन्द्र यमन गृह युद्ध रहेको छ।