काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले यही जेठ ३० सम्म लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भइ सजाय काटेको व्यक्ति मन्त्री बनेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सोही रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले थापालाई जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले थापालाई मन्त्रिबाट हटाउन रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश मागे पनि आइतबार अन्तरिम आदेश भने दिएन। अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने छलफलका लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ।

पत्रकार सूर्यमणि गौतमले थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। थापा एमालेबाट दैलेख १ को ख बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको थिए। तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न थापाले प्रदेशसभामा फ्लोरक्रस गरेका थिए। फ्लोरक्रस गरेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो। पार्टीले कारबाही गरेपछि उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका थिए। फ्लोरक्रसपछि उनलाई मन्त्री बनाइएको हो।

रिट दायर गर्ने गौतम पनि एमाले निकटकै हुन्। यसअघि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट सांसदसमेत बनेका थापा एमालेमै सक्रिय रहँदा यो विषय भने उठेको थिएन। तर, अहिले उनी माधव समूहमा लागेपछि एमाले निकटकै व्यक्तिले रिट दायर गरेका हुन्। थापाले ठेकादारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग लागेको थियो। सो अभियोगमा उनी दोषी ठहरसमेत भएर ६ महिना जेल बसेका थिए।