काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि दुबै पक्षबाट १९ घण्टा भित्र बहस सक्नुपर्ने आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश दिइएको हो।

आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुनेसमेत आदेश दिइएको छ। यसअनुसार असारको दोस्रो हप्तामा सो विषयमा फैसला आउन सक्ने देखिएको छ। बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले १२ घण्टाको समय पाउने छन् भने सरकारी पक्षले ३ घण्टाको समय पाउने छ।
यस्तै संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।