काठमाडौं। कोरोना कहरले सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसहरुलाई प्रभाव पार्‍याे। सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेमा युवाहरु पनि छन्। यस अर्थमा कि युवाहरुको सबैभन्दा उत्पादक समय र योजनाहरुमा करिव दुई वर्ष जति कोरोनाले ब्रेक लगाइदिएको छ भने कतिलाई त मानसिक तनावको शिकार समेत बनाएको छ।

लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँ उमेरका युवा पिँढी कसैको नेपालमै पढाइ र रिजल्टको ठेगान छैन। विदेश जान बसेका लाखौँ युवाहरु, कमाइ गर्न विदेश जान तयार भएका युवाहरु अझै पनि कहिले फ्लाईट खुल्छ? फेरि कोभिडको लहर आउने हो कि जस्ता समस्याले पिरोलिइ रहेका छन्।

यही बेलामा सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। हुन त यो कार्यक्रम नौलो होइन। तर, यसपटक प्रतिकुल समय र यसमा समेटिएको आर्कषक रकमका कारण व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले उक्त कर्जाबारे विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाएका छन्। आम विद्यार्थीहरु तथा जनताहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकले ऋण दिने कुरा पत्याउन सकेका छैनन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ। त्यो पनि २५ लाख रुपैयाँसम्म। यस्तो योजना बजेटबाट आउँदा लक्षित मानिसहरुले खुशी भएर राहतको शास लिनु पर्ने हो। तर, उनीहरुले खुशीमा नैराश्यता मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बुँदा पढे लगत्तै सुरु भएका टिकाटिप्पणी अझै सेलाएका छैनन्। सबै मानिसहरुले आफ्नै तरिकाले टिकाटिप्पणी गरिरहँदा धेरै मानिसहरुले आवश्यक भए पनि हाँसी मजाकको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

मुख्य गरी केहीले सरकारले बिलकुलै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको र घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अनुदानजस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने अनि तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा लिएका छन्। कसैले यो कुरा नेता तथा मन्त्रीहरूको सिफारिसमा उनकै कार्यकर्ता र निकटका नातेदारलाई मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्।

बजेटमा सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ। त्यो पनि २५ लाख रुपैयाँसम्म। यस्तो योजना बजेटबाट आउँदा लक्षित मानिसहरुले खुशी भएर राहतको शास लिनु पर्ने हो। तर…

यस्तै कतिपयले चाहिँ आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनमा शकां व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले आगामी वर्षमा निर्वाचन घोषणा भएकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको कार्यक्रमका रुपमा बुझेका छन्।

शंका गर्ने ठाउँ पनि छ। यसकारण कि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको हो। फरक यति छ कि पहिले ७ लाखको अधिकतम सीमा थियो भने अहिले बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।

यो योजनालाई सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिँदै आए पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले धितोबिना नपत्याउने र विश्वसनीय योजना खोज्ने हुँदा यसबाट लाभ पाउनेको संख्या कम छ।

सोही कारण तीन वर्षदेखि चलेको कार्यक्रम भए पनि गत चैतसम्म यस्तो कर्जा जम्मा १३९ जनाले मात्र पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ।

बजेटमा सस्तो लोकप्रियताको लागि समेट्ने तर, त्यसको कार्यन्वयन सहज छ छैन, त्यसले दिने प्रतिफलका बारेमा भने अध्यन अनुसन्धान नै नगरेका कारण समस्या देखिएका जानकारहरु बताउँछन्।

बैंकका पदाधिकारी भन्छन चित्त बुझ्दो प्रोजेक्ट चाहिन्छ

बैंकका पदाधिकारीहरुले यो विषयमा बुझ्दा बजेटमा समेटिदैँमा वा समावेश हुँदैमा सोचिय जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन नसकिने बताएका छन। उनीहरुका अनुसार शैक्षिक धितो कर्जा दाबी गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै, बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्टहरु तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ। उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो भएमात्रै कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना हुने उनीहरुको तर्क छ।

के–के चाहिन्छ ऋण लिन ?

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ। यसका साथै उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव लगाएतका मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै आवश्यक लोन पाइन्छ।