काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ का लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।  सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा आधारित रही बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने गृहकार्य थालेको छ।

अघोषित लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकटसँग जुध्न हालसम्मको सरकारी पहल अपर्याप्त भएकाले हुन सक्छ, यति बेला धेरैको ध्यान राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित बन्न पुगेको छ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधाका धेरैजसो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई तोकिदिएकाले पनि मौद्रिक नीति धेरैको आशा बन्न पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति र व्यवहारले नै बैंक तथा वित्तीय बजारलाई कता लैजाने भन्ने दिशा निर्धारण पनि गर्ने छ। सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षमा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। एकातिर कमाई गर्ने बाटा संकुचित भएका छन भने अर्कोतिर बजारमा महंगी बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने जानाकरहरु बताउँछन्।

कोभिड १९ को महामारीले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रको चक्रले त्राण पाउने आशा कमजोर बनिरहेको बेला सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउने हो भन्ने बहुप्रतिक्षीत विषय बनेको छ।

यस्तै स्वदेशमै रोजीरोटी गरेर खानेहरू पनि कुनै न कुनै समस्यामा रहेका छन्। व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ।  विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केकाहरुको सम्बोधन पनि गर्न पर्ने छ। बजेटले रोजगार लक्षित अधिकांश कार्यक्रम राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाएकोले सर्वसाधारणको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित बन्न पुगेको छ।

कोरोनाबाट बढी प्रभावित होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्पै छन्। नीजि क्षेत्रले घोषणा भएका राहतका कार्यक्रम कार्यन्यनमा आउन नसकेको भन्दै बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्। उनीहरुले सहज प्रक्रियाका माध्यमबाट साना, ठूला सबै व्यापार व्यावसायलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने माग राखिरहेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारमा त्यसलाई पुरा गर्नकालागि पनि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ तथापि बजेट त्यतिधेरै उत्साहाप्रद नभएको र वितरणमुखी भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको आवश्यक्ता आचौत्यि झन बढेर गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

उनले भने,  ’अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।  मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित ढंगले बढ्न थाल्यो भने त्यसलाई नियान्त्रण गर्नको लागि मौद्रिक नीति चनाखो हुनुपर्छ। यसपालिको बजेट अलि बढी नै विस्तारकारी छ। कामचलाउ सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ। त्यसकै प्रभावले बजेट धेरै वितरणमुखी रहेको देखिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ।’

‘अर्को समस्या र चुनौती भनेको बजेटको ठूलो हिस्सा राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य ऋणको बन्दोबस्त गर्नतिर पनि जानकार हुनुपर्ने आवस्यक्ता छ,’ उनले भने ‘अहिले कोभिडको दोस्रो लहरबाट हामीले उन्मुक्ति नपाइरहेको अवस्थामा तेस्रो लहरको कुरा पनि विज्ञहरुले उठाइरहेका छन्। गत वर्ष हामीले पाठ नसिकेर विज्ञका कुराहरु नजरअन्दाज गरेका कारण पहिलेको भन्दा दोस्रो लहरबाट धेरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍याे। त्यसैले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरसँग लड्नका लागि आवश्यक प्रबन्धका कुरा पनि मौद्रिक नीतिले हेर्नु पर्छ।’

उनले गत वर्ष व्यवस्था गरिएका धेरै जसो रोजागार लक्षित कार्यक्रम र कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए। प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले पनि लाभान्वित हुनेको संख्या एकदमै न्यून रहेको भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले नीतिमा भएका कुराहरुलाई कार्यन्यनमा कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

अब आउने मौद्रिक नीतिले सबै कुरा समेट्न गाह्राे भएकोले प्राथामिकताका आधारमा राहत तथा पुर्नउत्थानका कार्यक्रम आउनु पर्ने पूर्व गर्भनर डा. चिरन्जीवि नेपाल बताउँछन्।

उनले भने,  ‘समष्टिगत आर्थिक पुर्नउत्थान र स्थिरता कायम गर्नको लागि मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले बजारमा महंगी बढेको छ। उत्पादन लगाएतका क्षेत्र ठप्प छन। उद्योगधन्दा विविध कारणले खुल्न सकेका छैनन्। लाखौंको संख्यामा मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन। अबको मौद्रिक नीति विशेषत:  यिनै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’

‘बैंकहरुलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउनु त छदैंछ तर, अहिले अवस्था फरक छ। समग्र आर्थिक पुर्नउत्थानमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बढेर गएको छ। घोषणा भएका कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन तिर ध्यान दिनुपर्छ। वित्तीय व्यवस्थालाई अनुशासित बनाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन आवश्यक छ।’