वीरगञ्ज। नेपालको वीरगन्ज चिनी कारखाना चल्दा भारत र बंगलादेसम्म चिनी निर्यात हुन्थ्यो भन्दा नयाँ पुस्तालाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर यो चिनी कारखाना बन्द भएपछि बिगतको सम्झना र अफसोच बाहेक अब अहिले केही बाँकी नरहेको हो।

बार्षिक करोडौँ रुपैैयाँ नाफा गर्ने यो चिनी कारखाना संचालनताका दक्षिण एसिया कै गर्व गर्न लायक उद्योग रहेको त्यहाँ काम गरेका पूर्व कर्मचारी रामनन्दन सर्राफले बताए।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना संचालन रहेको समयमा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ। यो चिनी कारखानासँग हजारौँ उखु किसान पनि लावान्वित थिएका थिए उनले भने।

तर अहिले निजी क्षेत्रलाई उकास्न तम्सिएको त्यो समयको सरकारका कारण मध्य तराईका हजारौं किसान लाभान्वित हुने चिनी कारखाना उठ्नै नसक्ने गरी जीर्ण भइरहेको छ।

यता निजी चिनी उद्योगमा उखु लिएर पुग्ने किसानको डुबेको रकम र पसिनाको मोलसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले समेत त्यो रकम तिराउन नसकी मध्य तराईका किसानले काठमाडौंमा पुगेर आन्दोलन गरेको घटना धेरै नेपालीलाई ज्ञात नै छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विस्तारै वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएको अर्का त्यहाँ काम गरेका पुराना कर्मचारी राजिव साहले दावी गरे। सो समयमा नेपाली काँग्रेसका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा निजी क्षेत्रलाई उकास्ने भन्दै यो चिनी कारखाना बन्द गरेको उनले विस्तारमा भने ।

करोडौँ नाफा गरिरहेको कारखाना धरासायी बनाउँदै विगत १८ वर्षबाट बन्द हुँदा खण्डहरमा परिणत हुँदै छ। देशको सरकारको नै बक्रदृष्टि परेर मुलुकको ठूलो कारखाना बन्द हुँदा हजार कर्मचारी र हजारौ किसान मात्र नभएर सयौं ट्रक संचालक पनि आहत भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाका सेवानिवृत कर्मचारी हरिशंकर सुबेदीले बताए।

वीरगन्ज चीनि कारखानाले पारिश्रमिक दिएका समयमा वीरगन्जका बैंकहरु मात्र नभएर वीरगन्ज बजार पनि आर्थिक रुपमा सकृय हुन्थ्यो। तर वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता मुलुकभरका राम्रो उद्योगहरु राजनीतिक दलको शिकार भएको उनको तर्क छ ।

मध्य तराईका उखु किसानको उखुको भुक्तानीका लागि अहिले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नु पर्नाको दोष पनि उग्र प्रजातन्त्रको नारा दिने राजनीतिक दल र ०४६ यताको सरकारलाई जाने पुराना कर्मचारी मध्ये प्रल्हाद कार्कीले दावी नै गरे।

चिनी कारखाना चलेकको ३९ वर्षको इतिहासमा यसले ३२/३३ वर्ष राम्रो मुनाफा गरेको कारखानाका पूर्व कर्मचारी चन्द्र नारायण सिहंले बताए। त्यति खेर अहिले जस्तो छ्याप–छ्यापी प्राइभेट बैंक थिएनन्।

एक सरकारी र एक जोडा प्राइभेट बंैकले बचतमा हाम्रो पैसा राख्न सक्दैनथे। ती बैंकले भन्थे ‘हामीले ब्याज दिन सक्दैनौँ भनी उल्टै पैसै फर्काइ दिन्थे’ उनले विगत सम्झँदै भने। तर आज सपना जस्तो लाग्छ पुराना कर्मचारी सिंहले भने।

२०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शोभियत संघको भ्रमण गर्दा नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि उनकै पहलमा स्थापित कारखानाले २०२१ साल माघ १८ गतेदेखि विधिवत रुपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो।

स्थापना कालमै वार्षिक ९० हजार क्विन्टलसम्म चिनी उत्पादन गर्ने कारखानामा २०३४ सालमा आधुनिक मेशिन थपिएपछि उत्पादन क्षमता १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुगेको सो समयमा कार्यरत कर्मचारी सिंहले प्रष्ट विस्तारमा बताए।

बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीको हरिवन सम्मका हजारौँ किसान उखु खेतीमा आकर्षित रहेको पूर्व कर्मचारी तथा स्थानीय रामनरायण कुर्मीले बताए। कारखानाकै कारण नगदे बालीको रुपमा उखु खेतीमा आकर्षण थियो। नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढि सो समयमा राजश्व बुझाउने सबैभन्दा ठूलो कारखाना मध्येको एक कारखानाको जोड धेरै वर्ष टिकेन।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिकको भाइरस छिरेर बिस्तारै यो कारखानाको आयु सकिएको वीरगन्ज चिनी कारखानाका वृद्ध कर्मचारीहरुको दावी छ। वीरगन्ज चिनी कारखानाले २०४८ सालमा ४ करोड राजश्व बुझाएको थियो।

यो कारखाना २०५४ सालसम्म आइपुग्दा २९ लाख रुपैयामा खुम्च्याइयो। पछि घाटा बढ्दै गएपछि अन्तत २०५९ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। यो भन्दा ठूलो दूर्भाग्य अरु के हुन सक्छ? उनीहरुले तर्क गरे।

‘अहिले खण्डहर भएको यो कारखाना वेलावेला पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ। तर निजी चिनी कारखानाको कमिशनले होला उच्च तहमा हुनेले यसलाई संचालन गर्ने आँट गर्नै सक्दैनन,’  पूर्व कर्मचारी हासिम अन्सारीले भने। ‘राजनीतिक दलका ठूला नेता र मन्त्री वीरगञ्ज आइपुग्दा भने कारखाना सञ्चालनको गफ हाक्न पछि पर्दैनन,’ उनले थपे ।

उद्देश्य पवित्र भए अझै चल्छ : पूर्व कर्मचारी

कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले तत्कालिन मित्र राष्ट्र शोभियत संघको सहयोगमा संचालनमा आएको वीरगंज चिनी कारखानासंग अर्बौंको सम्पति छ। मात्रै २०/२५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने अझै यो कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्छ कारखानाका पूर्व इन्जिनियरहरुले बताए।

एक हजार कर्मचारीका आश्रित परिवार मात्र होइन। यो कारखाना संचालनमा आए अझै मध्य तराईको सर्लाही हरिवनदेखिका किसानको पीडा दूर हुने उनीहरुको तर्क छ। यो कारखाना संचालनमा रहेको समयमा सरकारले तत्कालिन सरकारले थोरै रकम उपलब्ध गराएको भए बन्द हुने थिएन। अहिले २५ करोड रुपैया उपलब्ध गराउन सके यो कारखाना चल्न सक्ने पूर्व श्रमिकहरुको दावी छ।

कारखाना बन्दले पारेको असर
कारखाना बन्द भएपछि पैसाको लोभमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लामा कति गाजाँ र अफिम खेती तर्फ आकर्षित भए। जसले गर्दा प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाइ बनेको छ। हजारौं युवा कुलतमा फसेर उनीहरुको समेत भविष्य अन्धकार भएको छ ।

देशको भविष्य त अन्धकार छँदै थियो। विभिन्न माग राखी बन्द हडतालबाट सिर्जना भएको आन्दोलनले यहाँ स्थित दुईवटा ठूलो उद्योग बन्द भएको र बेरोजगार भएकाले परिवर्तनका लागि आन्दोलनको साथ दिँदै आएको स्थानीयको बुझाइ छ।

कारखाना बन्द भएपछि कर्मचारीको बिचल्ली भयो । १ सय ९४ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास नलिई कारखाना चलिहाल्छ कि भनी प्रतिक्षामा रह्यौं। तर तलब भक्ता नपाएका कर्मचारीले बेलाबेलामा कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई घच्घच्याउँदा पनि बैरा सरकारहरुले नसुनेको पुराना कर्मचारी मध्ये सिंहले बताए ।

राष्ट्रिय विकासमा पारेको प्रभाव

चिनीको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न स्वदेश मै उत्पादित उखुबाट प्रसस्त सम्भव थियो। तर राष्ट्रिय गौरबको कारखाना बन्द हुदाँ बजारदेखि राष्ट्रिय आर्थतन्त्र, कर्मचारीको दैनिकी र किसानको खेतसम्म घाटा मात्र रहेको छ।

२५/३० करोड खर्चेर कारखाना पूनःसञ्चालनमा ल्याउन सके राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने चिनी कारखानाका पूर्व खेलाडीहरुको सुझाव छ। नयाँ उद्योगमन्त्रिले कारखानाको निरिक्षण गर्न र पूनःसञ्चालनको आश्वासन दिन छोडेका छैनन्। तर चलाउने सवालमा भने अहिलेका उद्योग मन्त्रीको पनि ठोस जवाव छैन।

सञ्चारिका समूह नेपालबाट