काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। उनले विश्वास दिनुहोस भन्दै आइतबार प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावमाथि भएको मतविभाजनमा प्रस्तावको पक्षमा १६५  मत पर्यो। विपक्षमा ८३ मत पर्यो। प्रतिनिधिसभामा आइतबार २४९ जना सांसद उपस्थित थिए। माधव समूहका १० जना अनुपस्थित रहे। एक जना तथस्ट राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेन बसे।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव समूहका केही र राजमोले समर्थन गर्दा देउवाले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेका हुन्। देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै संसद जोगिएको छ भने यो सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जाने भएको छ।

देउवा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि गत असार २९ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यो धारा बमोजिम नियुक्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम देउवाले विश्वासको मत मागेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै अब उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेछन्। हाल ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ। अझै २० जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। संविधान अनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन पाइने व्यवस्था छ।

मतविभाजन अघि विश्वासको मत माग्ने देउवाको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको तिब्र आलोचना गरे। उनले जस्केलाबाट छिरेको प्रधानमन्त्री भन्दै देउवालाई बधाईसमेत दिएनन्।

ज्ञवालीपछि सम्बोधन गरेका काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले सर्वोच्चले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्नुपर्ने बताए। उनले ज्ञवालीको भनाइको पनि जवाफ दिँदै काँग्रेसले सरकार कसरी चलाउँछ हेर्न सुझाव दिएका थिए।

त्यसपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले सांसद ज्ञवालीको भनाइमाथि आपत्ति प्रकट गर्दै लोकतन्त्र र संविधान बचाएकोमा सर्वोच्चको स्वागत गरे। उनले माओवादीलाई युद्ध हारेको भनेकामा ज्ञवालीको आलोचना गर्दै आफूहरु हारेको नभई सबैको सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको बताए। प्रचण्डले एमालेलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाएका थिए।

प्रचण्डपछि बोलेका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले पनि देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने तर सँधै आफूहरु पीडित बनेको बताए। उनले आफ्ना मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै यो संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाए।

ठाकुरपछि जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गरेका थिए। उनले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका थिए। उनले अहिलेको संविधान धेरै हदसम्म अग्रगामी भएको उल्लेख गर्दै केही विषयमा भने संशोधन आवश्यक रहेको बताए।