काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादको छिनोफानो गर्नको लागि उपेन्द्र–बाबुराम र महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचन आयोगमा भेला भएका छन्।

सनाखतका लागि आयोगमा दावीकर्ता उपेन्द्र यादव पक्ष र जवाफकर्ता महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग-अलग स्थान तोकिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले सोमबारको प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएपछि जसपाको आधिकारिकता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाउने सम्भावना बढेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारणीको ३२ जना सदस्य यादवको पक्षमा रहेका छन्।

यस्तोमा कार्यकारिणी समिति सदस्यको गणना रोक्न माग गर्दै हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएपछि विवाद निरूपणका लागि निर्वाचन आयोगलाई पनि बाटो खुलेको छ। जसपा ०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।

सो दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति पनि मगाएको छ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ। जसपा २०७७ असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्दा जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको थियो। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो भने यादव पक्ष प्रतिपक्षमा उभिएको थियो।

दुवै पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आयोगमा गएका थिए। पछिल्लो पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा दुवै पक्षले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । यादव पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको छ।

यसैबीच आयोगको निर्णयअघि अध्यक्ष ठाकुरले आधिकारिकता र पार्टी विभाजन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बलाउने आदेश दिएको थियो।