काठमाडौं। हरेक पाँच वर्षभित्र प्रत्येक राजनीतिक दलले पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाधिवेशन नगर्ने ४१ राजनीतिक दललाई मंगलबार निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ।

अहिले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। संविधानले दिएको बाध्यात्मक अवस्थाभित्र पनि महाधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई सकस परेको छ। भदौ १९ बाट संविधानले दिएको ६महिनाको समय पनि सकिँदैछ। तर भदौभित्र महाधिवेन गर्न नसकिने काग्रेस नेताहले बताउन थालेका छन्।

भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। संविधानअनुसार महाधिवेशन हुन नसके ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर अवधि बढाउन पाइन्छ।

कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन प्रभावित हुँदै गएको छ। संविधान अनुसार भदौ १६ मा महाधिवेशन नगरे काग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा पनि बढेको छ।

कांग्रेस महाधिवेशन आउन २६ दिन बाँकी छ। तर, अझै क्रियाशीलका विषय टुंगिएका छैनन्। क्रियाशील विवाद समाधानका लागि शीर्ष तीन नेताहरूलाई पाँच दिनको समय दिएर जिम्मेवारी दिइएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन।

कांग्रेस नेताहरूले भदौमा महाधिवेशन हुने दाबी गरे पनि सम्भावना भने कम हुँदै गएको छ। महाधिवेशनको मिति आउन २६ दिन बाँकी हुँदा पनि क्रियाशील सदस्यता विवादको टुंगो लगाउन नसकेको कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना सकिँदै गएको हो।

साउन १२ गते तय भएको वडा अधिवेशन स्थगित गरेको कांग्रेसले नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर अधिवेशन सुरु गर्न कम्तीमा पनि तीन हप्ताको समय लाग्ने देखिन्छ।

कांग्रेसको गत असार ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४औं महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यतालिकाअनुसार गाउँ-नगर वडा अधिवेशन आगामी साउन १२ गते, गाउँ-नगरपालिका अधिवेशन साउन १६ गते र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते भनिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन(एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २३, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २६ र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते निर्धारण गरिएको थियो। तर, साउन ९ गते देउवा निवास बूढानीलकण्ठको पदाधिकारी र पूर्व-पदाधिकारी बैठकले साउन १२ गते हुने भनिएको गाउँ-नगर वडा अधिवेशन स्थगित गरेको थियो।

क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झिएकाले साउन १२ मा हुने भनिएको गाउँ(नगर वडा अधिवेशन स्थगित भएसँगै महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने भएपछि पार्टीको वैधानिकता बचाउन केही दिन अघि कांग्रेस अधिवेशन र वैधानिकताको विषयमा शिर्ष तहबाट निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

कानून मन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच अधिवेशनको कानूनी र संवैधानिकता सहजताको विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

उक्त छलफलमा कोरोना काललाई शुन्य समय मान्न सकिने र पुषसम्म कुनैपनि हालतमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा आयोगको पदाधिकारी सकारात्मक भएको स्रोतले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको हुनाले कुनै विकल्प खोज्नु जरुरी छ। संविधानमा परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक भए पनि निर्वाचन आयोगको कानुन र निर्णय अनि अरू संघसंस्थाहरूवारे भएको अदालती निर्णयहरूको समेत सहारा लिएर किस्ता किस्तामा होइन एकैपटक महाधिवेशनबारे पार्टीको निर्णय हुनुपर्ने एक क्रियाशील सदस्यको सुझाव छ।