काठमाडौं। एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबारे एक भनाइ चर्चित छ। ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामी सरकारमा जान ढिला पनि गर्दैनौं, हतार पनि गर्दैनौं।’ नेता नेपालले यो कतै भनेका हुन् वा होइनन्, त्यो यकिन छैन। तर माधव नेपालबारे हुने टिप्पणीहरुमा उनले यो भनेको चर्चा हुने गर्छ।

कुनैबेला नेता नेपालले यस्तो नभने पनि अहिले उनको नीति भने त्यस्तै देखिएको छ। उनकै कारण प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। अथवा नेता नेपाललाई पर्खिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरी २३ दिन खेर फालेका छन्। यति लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नपाउनुको मुख्य कारक माधव नेपाल बनेका छन्।

माधव नेपालको अलमलका कारण विगत केही दिनयता मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम रोकिएको छ। र, यो काम तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर गुन तिर्न चाहन्छन्।

तर, नेपाल सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमै अलमलमा छन्। देउवालाई विश्वासको मत दिएलगत्तै नेपालले अब आफ्नो समूह गठबन्धनबाट अलग भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो समूह एमालेमै फर्किएको बताए पनि त्यसको केही दिनपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भए।

माधव नेपाल पार्टी नै फुटाएर एमालेबाट बाहिरिन पाए सहज रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी हुने मनस्थितिमा देखिन्छन्। तर, पार्टी फुटाउनका लागि उनको साथमा पर्याप्त सांसद छैनन्।

यो सहभागिताले एकातिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रुष्ट बनायो जसले नेपालको सहज रुपमा एमाले फिर्ती कठिन बन्न पुग्यो। अर्कोतर्फ बोल्ड निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी हुन पनि नसक्ने र विपक्षी गठबन्धन छोड्न पनि नसक्ने दोधारे अवस्थाका कारण माधव नेपाल आफैं बीचमा अल्मलिइरहेका छन्।

देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ जना सांसद मध्ये अधिकांश सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने पार्टीका दोस्रो तहका महत्वपूर्ण नेताहरु सरकारमा जानेभन्दा पनि पार्टीको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा अडिग छन्। विघटित भइसकेको विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरु लगातार विवाद समाधानका लागि भन्दै छलफलमा छन्।

यसरी आफ्नै समूहमा सरकार जाने वा नजाने विषयमा सर्वसम्मति नभएपछि चेपुवामा परेका नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। बरु उनले अझै केही समय मागेको बताइन्छ।

यही विषयमा निर्णय लिन भन्दै माधव समूहले बुधबारका लागि आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएको थियो। तर, बुधबारको बैठक स्थगित भइसकेको छ। विहीबार बैठक बस्ने भनिएको छ। यो बैठकले गर्ने निर्णयले माधव समूहको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वास छ।

माधव नेपाल पार्टी नै फुटाएर एमालेबाट बाहिरिन पाए सहज रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी हुने मनस्थितिमा देखिन्छन्। तर, पार्टी फुटाउनका लागि उनको साथमा पर्याप्त सांसद छैनन्।

शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ जना र तटस्थ बसेका ८ जना नपालकै पक्षमा गन्ने हो भने उनीसँग ३० सांसद हुन्छन्। तर, राजनीतिक दलसम्बनधी कानुनअनुसार पार्टी विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद हुनुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पार्टी विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिदिने आश्वासन पनि दिएका छन्।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि देउवाको सत्ता बलियो भएको छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ।

जसपाले समर्थन नगर्ने जोखिम कम भएको अहिलेको परिस्थितिमा देउवाले माधव नेपाल नभए पनि आफ्नो बहुमत कायम रहने अवस्था देखेर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइदिएनन् भने यसले माधव नेपाललाई झनै अलमलमा पार्ने पक्का छ।