काठमाडौं। गत मंसिरको अन्तिममा तत्कालिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्ति सिफारिसमा सहभागी रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सो विषयमा परेको रिटमाथि आइतबार जवाफ पठाएका छन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत माध २३ मा अध्यादेश संशोधन गरेर बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सभामुखको भूमिकामा अंकुश लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो विषयमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश् राणाले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।

उनले संविधान सम्मत जारी गरिएको अध्यादेशको मर्मअनुसार नै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको भन्दै सभामुखले दायर गरेको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभाागी भएका थिए भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरे।

त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो। तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए।

त्यतिबेला भएका रिफारिस अनुसार विभिन्न संवैधानिक नियकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। ती नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। तर, सो रिटमाथि सर्वोच्चले हालसम्म सुनुवाई गरेको छैन। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दुई पटक यी विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

सभामुखले दायर गरेकाे रिट