काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई बेवस्ता गर्दै एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नयाँ सांगठनिक संरचना पारित गरेपछि नेपाल समूहले अध्यक्ष ओली आफैंले पार्टी फुटाएको निष्कर्षसहित नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लाग्ने नेपाल समूहका केन्द्रीइ सदस्य मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए।

‘हामी एकताका लागि लचक भएर लाग्दासमेत ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पार्टी फुटाउने दिशमा लागेपछि अब नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ चौधरीले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब ओलीको पछि लाग्नु भन्दा नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत हुनुहुन्छ। कानुनविदसँग छलफल गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्छौं।’

उनले अब समानान्तर गतिविधि गर्ने, कार्यकर्ता भेला गर्ने र नयाँ पार्टी गठन गर्ने दाबी गरे। साथै नेपाल समूहले अब सरकारमा सहभागी हुने बाटो पनि खुलेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अधयक्ष प्रचण्डले नेपाल समूहका कारण सरकार विस्तारमा ढिला भएको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाल समूहले यही हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुने चौधरीले बताए।

‘अब पार्टी एकताको संभावना टरेर गयो,’ चौधरीले भने, ‘अब केही दिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं। अहिले सरकार विस्तार हाम्रो कारणले रोकिएको होइन। माओवादी, जनता समाजवादी र प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र पनि समस्या भएका कारण ढिला भएको हो। अब हामी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि दुई तीन दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकाबीच  एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे।

एमाले संस्थापन पक्षको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै पहिलोपटक पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियाे।

कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेको संशोधित नयाँ विधानको प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाई पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चुन्ने पनि प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। विधान संशोधन पारित भएसँगै केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ जनाको राख्ने, पार्टीले उपाध्यक्षको संख्या घटाउने र सचिवको संख्या बढाउने पनि प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।

विधान महाधिवेशनका निम्ति पार्टीले चारवटा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ती समितिहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि विधान महाधिवेशनमा पेश गरिनेछ।