काठमाडौ।सोमबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन अहिले मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन्।

जारी बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।

वर्तमान सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माधव नेपाल समूह अहिलेकै कानुन अनुसार दल विभाजन गर्न नसक्ने भएपछि केही खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो। नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९२० अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ।

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९२० मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।