काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । इजलासले २०७७ पुस २६ गते हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति, शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा गरिएको नियुक्ति र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले शाक्यसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय ३ दिनभित्र मगाउन आदेश दिएको हो ।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेको उनको जिकिर थियो।