काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति अधिकारप्राप्त ठाउँबाट भएको भन्दै नियुक्तिका विषयमा व्यक्तिलाई आरोप लगाउन नमिल्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश  राणासहित, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमामा जारी बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश समेत विपक्षी बनाइएको रिटमाथिको सुनुवाइमा राणा बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

तर राणाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका  हुन् ।

ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

त्यसकाविरुद्ध सभामुखसहितले अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सोही मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । त्यतिबेलाको कानुनमा २ सदस्य अनुपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैनथ्यो।

अध्यादेशमार्फत सोही कानुनी व्यवस्था सच्याएर २ सदस्य अनुपस्थित रहे पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेर अख्तियार, निर्वाचन आयोयलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो।