काठमाडौं। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच बैठक बसेको भए पनि मनित्रपरिषद विस्तारका बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेन । गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले समर्थन गरेका छन् । तर, एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा (एस)को वैधताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नेकपा (एस)ले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको निधो दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार माधव नेपाल नेतृत्वको यो दललाई मन्त्रीको नाम पठाउन भनेका थिए तर पार्टीले अझै त्यसबारे छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।

नेकपा एसलाई नयाँ दलको रुपमा दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि दुवै पक्षलाई झिकाउन भनेपछि नेकपा एसले यसको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिरहेको पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले आइतबार बिहान संकेत गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई भोलि सोमबार बोलाएको छ ।

‘भोलि सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक संकेत दिएमा हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीहरुको सूची पठाइनेछ’ चौधरीले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै भने ‘अदालतले सकारात्मक सन्देश नदिएमा भने सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्नेछौं ।’ चौधरीले भोलि अदालतले आफूहरुको दल दर्तालाई वैधानिकता नदिने संकेत देखिए सरकारलाई समर्थन जारी राखेर अरु दलहरुलाई मन्त्री पद दिने र आफ्नो दावी नरहने संकेत गरेका हुन् ।