काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको रिट हाज हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेर पदमुक्त गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले कारवाही नगरेको र निर्वाचन आयोगले तिनै सांसदहरुको सनाखतको आधारमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विरुद्ध ओलीले दायर गरेको मुद्दामा यसअघिको सुनुवाइमा अदालतले आज दुवै पक्षलाई छलफलको लागि झिकाउन भनेको थियो ।

यो रिट आज न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो । यसअघि यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको इजलासले यो मुद्दामा दुवै पक्ष झिकाइ छलफल गर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले दुवै पक्षलाई आज अदालत उपस्थित हुन भनेको थियो । सोही इजलासले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिसकेको छ ।

नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका १४ जना सांसदहरुले पार्टीका संसदीय दलका नेताको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको थियो । तर, सभामुखले एमालेको पत्रका आधारमा ती सांसदहरुलाई कारवाही नगरी लामो समय बिताए । पछि ती सांसदहरुकै सनाखतको आधारमा नेकपा उकीकृत समाजवादी खर्ता भइसकेपछि मात्र सभामुखले एमालेको कारवाहीको पत्रमाथि ‘अर्को पार्टी दर्ता भइसकेकोले कारवाही गरिरहनु नपर्ने’ निर्णय गरेका थिए । यही निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गएको हो ।