काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई झिकाएको छ ।

निवेदक बरालले चलिरहेको संसद हतार हतार अन्त्य गरेर दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने, एमालेले सांसद पदबाट कारवाही गरिसकेका माधव नेपालसहित १४ जनालाई सनाखत गरेर गठन गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

यता दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।