सभामुख पदसँग सबैले उत्तिकै अपेक्षा गरेको पाइन्छ। सत्तापक्षले आफ्नो अनुरुप प्रयोग भए हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ। तर, जहाँ संसदीय अभ्यास छ। त्यहाँ प्रतिपक्षको नै संसद भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसैले सभामुख पदमा बसेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले आफ्नो अनुकुल चलाउने चेष्ठा गर्नु स्वभाविक होला। संवैधानिक पद र तथष्ट बस्नु पर्ने पद भएका कारण सभामुखले कसैको पक्षपोषण गर्दा पदको गरिमा राख्न सकिँदैन्। सभामुखलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उद्येश्य राजनीतिक दलमा हुन सक्छ। त्यो पुरा नहुँदा कसैले आरोप लगाउँन सक्छन्।

एउटा प्रदेशको सभामुखको हैसियतले संघीय संदसका सभामुखका बारेमा र संघीय संसदको कार्य प्रति मैले केही बोल्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। किन कि त्यो संस्था अलगै संस्था हो। हाम्रो संस्था अलगै संस्था हो। तर, म आम नागरिक पनि हुँ। मैले नागरिकको तर्फबाट हेर्दा सभामुख संस्था सबैको अभिभावक संस्था हो। त्यो सरकार भन्दा पृथक हुनु पर्छ। त्यसको अस्तित्व पृथक हुनुपर्छ। त्यो मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्दा सभामुखले पक्षपात गरेर जानु हुँदैन।

सभामुखसँग प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै सरोकार र अपेक्षा हुन्छ। प्रतिपक्षका सरोकारलाई पनि सभामुखले सुन्नुपर्छ। खास गरी प्रतिपक्षको नै सदन हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रतिपक्षलाई कम आकेँर सभामुख अगाडी जान हुँदैन। यदी त्यसो भयो भने व्यवस्थामाथि नै शंका उत्पन्न हुन्छ। सभामुखले तठष्थ भएर नै सबैलाई मिलाएर अगाडी बढ्नु पर्छ।

सभामुखसँग असिमित अधिकार हुन्छ। नियमावलीले नै त्यो अधिकार सभामुखलार्य दिएको हुन्छ। असिमित अधिकार छ भन्दैमा कतिपय अधिकार प्रयोग गरिहाल्न हुँदैन। जुनसुकै सभामा होस शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर नै काम गर्नु पर्छ। अधिकारका हिसाबले सभामुखले कुनै पनि विधेयक टुबुल गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। तर, शक्ति सन्तुलन र आवश्यक्ताका हिसाबले अधिकार भन्दा माथि कर्तव्य हुन जान्छ। हामीले सभामुखको आशनमा बसिरहदा अधिकार भन्दा पनि आवश्यक्ता, माग, जनताको हित हुने ठाउँमा आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनु हुँदैन। अधिकारसँगै कर्तव्य बोधका साथ जानु पर्छ।

सभामुख पदमा बस्नु सकसको काम हो। सजिलो हुँदैन। विशिष्ट अनुभवसहित, विशिष्ट कार्यकौशलसहित, विशिष्ट प्रयोगसहित सभामुख अगाडी बढ्नु पर्ने भएको हुदा विशिष्टखालका अनुभव भइरहन्छन्।

संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले हामीले प्रदेश संचालनका लागि कानूहरु बनाउनेकाम ग¥यौं। जनतामाझ संघीयता र विधायकहरुको बारेमा चेतना बढाउने खालका कामहरु पनि भए। म पनि जनताको माझ कार्यक्रम लिएर जाने अवसरपाएको थिएँ। त्यहाँ जनताले विधायक भन्ने कुरा नबुझेको, संघीयता भन्ने कुरा नबुझेको पाइयो। उहाँहरुले म सँग पनि बाटो बनाउँने, पानीको धारा बनाउने, विद्यालय बनाइदिने लगायतका माग राख्नु भयो। हुन त विकासका पूर्वाधारको बारेमा माग राख्नु स्वभाविक पनि हो। तर, विधायकहरुले विकासको भन्दा पनि विधान बनाउने काम बढी गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर बुझाउने प्रयास गरेका छौं।

कर्णालीलाई रोग, भोकको भूभावका बारेमा चर्चामा आएका कुराहरुलाई मध्येनजर गरेर उप्रान्त कर्णाली सुनमाथि सुतेको भूभाग हो। त्यहाँको धेरै कुराहरुलाई विश्वबजारसम्म पु¥याउनका लागि हामी लागि परेका छौं। कर्णालीले उत्पादन गरेको खनिज, पानीलगायतका कुराहरु बेचेको अवस्थामा देशलाई नै पाल्न सकिन्छ। हामी समृद्ध भूभागमा छौं। अब प्रदेशलाई पनि समृद्ध बनाउनु पर्छ भने कुरा बुझाउन मै ४ वर्ष वित्न लागे।

यो संघीयताको केही नयाँ छ भने प्रदेश नै हो। स्थानीय पहिले पनि थियो। केन्द्र पहिले पनि थियो। अहिलेको पारुपमा स्थानीय थिएन होला त्यो फरक कुरा हो। प्रदेश नभए पनि चल्छ, प्रदेश भए पनि राम्रो भएका छ। केन्द्र सरकारको स्थानीयतहसम्म जाने बाटो अलग छ। प्रदेशमा जाने बाटो अलग छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश भएर स्थानीयमा जाने, त्यसैले स्थानीय तहको विकासम ढिा भयो भन्नेखालका कुराहरु पनि असान्दर्भिक हुन र संघीयता नबुझेको हो भन्छु।