काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा अमेरिकाको न्यूयोर्क चलिरहेका बेला दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई भने सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको सरकारले मान्यता पाउछ कि पाउदैन ? भन्ने चासो छ ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का विभिन्न साइडलाइन बैठकहरुका लागि न्यूयोर्कमा व्यस्त छन् । उनले विभिन्न मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री र युएनकै पनि उच्च पदस्थहरुलाई भेटघाट गरिरहेका छन् ।

र, साथमा अफगानिस्तानले युएन महासभामा बोल्न पाउंछ कि पाउंदैन भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । अफगानी प्रतिनिधिले युएनमा बोल्न पाए सार्क परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको आयोजना गर्न नसकिने मुड नेपाल सरकारले बनाएको छ ।

समाचारअनुसार, न्यूयोर्कमा सार्क बैठक आयोजनाका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्क राष्ट्रहरु सबैलाई केही दिनअघि औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।

भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका र पाकिस्तानलाई पठाइएको सो पत्रमा न्यूयोर्कमा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्न सकिने नसकिनेबारे राय मागिएको थियो ।

पत्रमा‘ अफगानिस्तानमा आएको तालिवान सरकारका कारण विकसित स्थितिमा सार्क राष्ट्रहरुले विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने कि नगर्ने भनेर अध्यक्षका हैसियतले राय माग गरिएको छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै बैठक गर्ने भए उपयुक्त मिति र समय प्रस्ताव गर्न पनि अनुरोध गरिएको थियो ।

अफगानिस्तानको तालिवान सरकारबाहेक सबै मुलुकलाई पठाइएको पत्रमा सार्कका सबै राष्ट्रहरुले नेपाललाई जवाफ पठाएका छन् । पाकिस्तानवाहेक सबै राष्ट्रहरुको उस्तै उस्तै जवाफ रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

भारतसहितका यी मुलुकहरुले सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक आयोजना गर्न कठिनाइ हुने जवाफ पठाएका छन् भने पाकिस्तानले भने युएनको निर्णय के हुन्छ त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सार्कको बडापत्रमा सार्कका हरेक औपचारिक बैठकहरु सर्वसम्मतिले आयोजना गर्नु पर्ने उल्लेख छ । एक मुलुकलेमात्रै असहमती जनाए त्यस्ता बैठक आयोजना हुन सक्दैनन् ।

अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई युएनले साधारणसभामा सहभागी हुन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय सार्वजानिक गरेको छैन तर अफगानिस्तानले भने आफ्नो प्रतिनिधिलाई सहभागिताका लागि मनोनयन गरिसकेको छ ।

चीनलगायतका देशहरुले अफगानिस्तानको तालिवानलाई तत्काल सहभागी हुन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अन्य केही मुलुकहरुले पनि अफगानिस्तानको तालिवानलाई सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने, वाहिर गर्नु नहुने तर्कसहित दवाव बढाएका छन् ।

युएनले सहभागी हुन दिंदा अफगानिस्तानमा मानवीय उद्धार र सहयोगका कार्यमा युएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय ह्युमेनिटेरियन संघ संस्थाहरुलाई सहज हुनेतर्फ उनीहरुले शक्ति राष्ट्रहरुमाथि दवाव बढाएका छन् ।