एमसीसी को अनुदानबाट सम्पन्न गरिने परियोजना नेपालको लागि अति आवश्यक छ भन्ने कुरा सर्वत्र स्विकार गरिसकिएको भएता पनि एमसीसीको कम्प्याक्टमा रहेका केही बुंदाहरु डरलाग्दो किसिमका देखिएकाले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।

सतही रुपमा सरसर्ति पढ्दा निकै डरलाग्दो सुनिने भएकोले पनि होला यस कम्प्याक्टमा सबैभन्दा विवादित बनेको बुँदा ६.८ हो। मैले यो धारा शुरुमा अंग्रेजी भाषामा पढेको थिएँ। यसमा त्यस्तो डरलाग्दो कुरा, अपमानजनक कुरा, वा अस्पष्टता केही पाएन।

तर केही मान्छेहरुले यसको नेपाली अनुवादको व्याख्या आफ्नै प्रकारले गरेपछि यो त हाम्रो लागि राम्रो छैन भन्ने निस्कर्षमा पुगेर यसको पर्चा बनाईं बॉंडेर एमसीसी को विरोधमा सर्वसाधारणलाई उतारेको देखेपछि म आश्चर्य मा परेको हुँ।

पछिल्लो समयमा त केही स्व-घोषित विश्लेषकहरुले यो बुँदाको अतिरंजित व्याख्या गर्दै टेलिविज़न शो हरुमै कुर्लिन थाले। एकजना बरीष्ठ अधिवक्ताले त के सम्म भन्न भ्याउनुभयो भने यो दफ़ा ६.८ को प्रावधान नेपालको कम्प्याक्टमा मात्रै राखिएको छ।

इण्डोनेशिया, फ़िलीपीन्स, र मलावी को कम्प्याक्टमा यो प्रावधान नै छैन भनेर यस्तो दावा गर्ने बरीष्ठ अधिवक्ताले आजको सूचना प्रविधिको युगमा यस्तो कुरा कुरा जो कोहिले पनि हेरेर फ्याक्ट-चेक गर्न सक्छन भन्ने कुराको हेक्का राखेनन्।

यसमा फरक बुझाई राख्नुहुने केही साथीहरुसँग मेरो छलफल भएपछि उहॉंहरुले मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ र यो कुरा लेखेर र भिडियो बनाएर सबैलाई बुझाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। अंग्रेज़ी र नेपाली दुबै भर्सन पढेपछिको मेरो बुझाई यस्तो रहेको छ।

दफ़ा ६.८ ले एमसीसीलाई उसको आफ्नै हैसियत भित्र बॉंधेर राखेको छ। यसले नेपालको परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अमेरिकाको यस निगमलाई मुक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई ज़िम्मेवार निकायको रुपमा प्रस्तुत गर्छ।

दफ़ा ६.८ वास्तमा एक यस्तो दफ़ा हो, जसले एमसीसीलाई नेपालको परियोजना बाट अलग्याएर नेपाललाई स्वतन्त्रता दिन्छ। यो दफा लेख्ने नेपाली साथीहरुलाई हामीले धन्यवाद दिनुर्पर्छ। पहिलो वाक्यले एमसीसीलाई अमेरिकाको सरकारी निगम भएको, उसको काम फ़ण्डिङ एजेन्सीको रुपमा सीमित रहने कुरा प्रस्ट्याएको छ।

एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेकोले स्वाभाविक रुपमा यस परियोजनाको कार्यान्वयनको शिलसिलामा कसैलाई चोटपटक लागेमा वा मृ्त्यु भएमा त्यसको ज़िम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने तर कामदारलाई चोट लागे अमेरिकाले उपचार गर्नुपर्ने जस्ता हास्यास्पद, अनैतिक, र अव्यवहारिक तर्कबाट हामीलाई दफ़ा ६.८ ले बचाएको छ।

दुई पक्षको सम्झौता यस्तै भयो तापनि यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ केही छैन। कामको शिलसिलामा संभावित चोटपटक वा मृत्युको जिम्मा पनि अमेरिका ले नै लिनेगरी पनि गर्न अवश्य सकिन्थ्यो।

कल्पना गरौं ५०० मिलियन मा हामी ४९० मिलियन मात्रै लिने र १० मिलियन अमेरिकाले यस्तै संभावित चोटपटक वा मृत्युको क्षतिपूर्तिका लागि अमेरिका मा नै राख्ने गरी सम्झौता किन गरिएन होला? यदि त्यसो गरिएको भए त्यो १० मिलियन को बीमाको व्यापार अमेरिकी बीमा कंपनीहरुले प्राप्त गर्ने थिए। तर नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको कमी छैन।

यस्ता कम्पनीहरुमा दशौं हज्जार नेपालीले रोजगारी पाएका छन्। यस्तो आफ्नै देशबाट आफैले गर्न गराउन सकिने कामको व्यवस्था स्वाभिमानी रुपमा नेपाल आफैले जिम्मा लिनु राम्रो हो या नराम्रो?

अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्राबधान पनि यही दफामा रहेको छ, जसको अपव्याख्याले पनि निकै मार्केट लिएको छ। एमसीसीका कर्मचारीहरुले बदमासी गरेमा कानुन नलाग्ने (दण्डहीनता) भन्ने कुरा सत्य होइन। उनीहरुलाई नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाइने मात्रै भनिएको हो। त्यो पनि यो परियोजनाको कामको शिलसिलामा भए गरेका काममा मात्र लागू हुन्छ।

यसरी नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाइने डिप्लोम्याटिक इम्युनिटी दिइएका भनिएका कर्मचारीले अपराध गरेमा नेपालले डिप्योम्याटिक प्रकृया र कानुन बनोजिम कारवाहीको सिफारीसका साथ फिर्ता पठाउन सक्छ।

हाम्रो नेपालबाट डिप्लोमेटिक मिसनमा अन्य देश गएका डिप्लोमैटिक पदाधिकारीहरुलाई पनि ती देशको कानुन लाग्दैन। यो दौत्य सम्बन्ध स्थापित देशहरुको बीचमा हुने एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन नै हो। यसरी एमसीसीको कर्मचारिको रुपमा नेपालमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या निकै सानो हुन्छ किनकि उनीहरु यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहभागी हुँदैनन्।

हाल त्यस्ता कर्मचारी नेपालमा दुईजना मात्रै छन। जबकि एमसीए-नेपाल (नेपाल सरकारको विकास समिति) अन्तरगत काम गर्ने कर्मचारी ६३ जना छन्।

यस्ता सामान्य कुराहरुलाई अतिरंजित गरेर अपव्याख्या गरेर मनोरञ्जन लिने र यसैलाई भाइरल बनाएर युट्युबमा पैसा कमाउने ध्येय लिएकाहरुले सर्वसाधारण नेपाललाई झुटको झटारोले मानसिक प्रताडन दिइरहेका छन्।

यस दफाको अपव्याख्या गर्नेहरुले यसमा दण्डहीनता रहेको छ भन्ने गर्छन। यो सम्झौतामा कहिं कतै दण्डहीनताको कुरा छैन। उक्त दफ़ामा रहेको “अकर्मण्यता” भन्ने शव्दलाई “आक्रमण” भनेर पढेपछि नेपाललाई आक्रमणबाट जोगाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा युवाहरुको ठुलै हुल निस्क्यो।

मैले गतसाल फेब्रुअरीमा सच्चीको साथमा नामक कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र शाहीसंग प्रत्यक्ष संवादमा आएर उनलाई सच्याउने धृष्टता गरें। उनले मलाई आवाजले जितेपनि सम्झौता पढ्नमा र बुझ्नमा उनले गल्ती गरेकै हुन भन्नेकुरा धेरै युवाहरुले एकैसाथ बुझ्न पाएकाले मण्डलामा हुल जम्मा हुन रोकियो।

हेर्नुहोस भिडियो

@gauleeuttam♬ original sound – Uttam Gaulee