काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् नियमितरूपमा सञ्चालन र सरकार विस्तार हुन नसक्ने स्थिति रहिरहने हो भने मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त भएको बताएका छन् ।

एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा आज विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यही सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै निर्वाचन गराए आफूहरु प्रतिपक्षमै रहेर सहभागी हुने स्पष्ट गरे । पत्रकारको एक प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संसद् र जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनाका लागि दिइएको बहुमूल्य समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान उपयुक्त हुन्छ ।”

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाँदा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिगमन नभई अग्रगमन भन्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना गराइएकामा आफूहरुले आलोचनासहित फैसलालाई मानेको स्पष्ट गरे ।

अध्यक्ष ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत नयाँ दल खोल्न पाउने अध्यादेश ल्याइएकामा विरोध गर्दै सो अध्यादेशलाई फिर्ता गर्दा पनि संसदीय प्रक्रियाको पालना नगरिएको टिप्पणी गरे ।

अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनुपरेमा नेपाली कांग्रेसलाई सघाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले विगतमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठनबन्धन सरकार भएका बेला उक्त सम्झौता भएकाले अहिले त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर आफूले सदनमा स्मरण गराएको उल्लेख गरे । उनले त्यसबारे आफूहरुसँग सरकारले कुनै परामर्श नगरेकाले अहिले पार्टीले धारणा बनाइहाल्नु नपर्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा सम्पादकहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढाएको संवादको आसय कांग्रेस(एमाले गठबन्धन हुन लागेको हो ? भनेर सोधेका थिए ।

जबाफमा ओलीले देशमा ताजा जनादेश आवश्यक भएको तर एमाले कांग्रेससँग मिल्नै नपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले सभामुखको भूमिका गठबन्धनको पक्ष र प्रतिपक्षी पार्टीको पक्षमा देखिएको बताए । निर्वाचन आयोग पनि दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो ।

पार्टी दुइटा पाइलटले नचलेको र असफल भएको भन्दै ओलीले अब चुनावमा बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले चलाउने दाबी पनि गरे ।

पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिने

अध्यक्ष ओलीले आउने विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने विधान ल्याउने घोषणा गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा त्यसलाई विकसित गर्दै समाजवादोन्मुख प्रणालीमा मुलुकलाई लान पार्टीले अगुवाइ गर्ने जनाए ।

अध्यक्ष ओलीलाई सम्पादकहरुले तत्कालीन नेकपा र एमालेको विभाजन रोक्न तथा अघिल्लो नेतृत्वको सरकार टिकाएर पाँच वर्ष सञ्चालन गर्न नसक्नुमा अध्यक्ष ओलीको काम गर्ने शैली वा व्यवहार जिम्मेवार हो होइन भन्नेलगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

सम्पादकहरुले सञ्चार क्षेत्र सदैव आलोचक र जनपक्षीय हुने भएकाले यसले जुनसुकै सत्ताको पनि गलत कामबारे खबरदारी निरन्तर गर्ने स्पष्ट गरेका थिए । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ ।