बोक्सीको आरोपमा राजधानीमै एक महिलालाई पतिकै संलग्नतामा निर्घात कुटपिट गरियो। झापाकी २७ वर्षीय मुना राई (तामाङ) आफ्नै श्रीमानबाट मारिइन्। झापाकै कमल गाउपालिका ७ बाह्रघरेमा २३ वर्षीय छोराद्धारा बन्चरो प्रहारबाट आफ्नै आमा मीरा ऋषिदेवको हत्या भयो।

प्रहरीको तथ्याङकलाई नै केलाउने हो भने सरदर दैनिक ६ देखि ७ जना महिला तथा किशोरीहरु यौन हिंसामा परिराखेको भेटिन्छ। पछिल्लो अढाइ वर्षमा करिब ५ हजार ६ सय ३५ जना महिला तथा किशोरीहरु यौनजन्य हिंसामा परेका छन्।

बलत्कार गरी हत्या गरिएका किशोरी तथा महिलाहरुको लिस्ट लामै छ। बलत्कार गरी हत्या गरिएका निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट, सम्झना कामी, श्रेया सुनारहरुको मृत आत्माले अझै पनि न्याय खोजीरहेको छ।

एसिड छयापिएका मुस्कान खातुन, जेनी खडका, पवित्रा कार्कीहरुको जलनले यो राज्यलाई कहिलै पोलेन। शदीऔंदेखि शोषण र दमनमा पारेका परेका नारीहरुमाथि हुने हिंसाका श्रृङखालाहरु राज्यबाट संरक्षित भैराखेका छन्।

महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका विरुद्धमा राज्यमा कुनै कठोरता देखिँदैन। राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिताको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रपति नै महिला छन भन्ने तर्क गरिन्छ। तर महिला राष्ट्रपति भएको मुलुकमा दिनदाहाडै बलत्कार गरी हत्या गरिएका निर्मला पन्तहरुको दोषी राज्यले समाउन सक्दैन। यो भन्दा दुखद अरु के हुन सक्छ ?

आफ्नाहरुबाट नै असुरक्षित महसुस गरिरहेका महिलाहरुको पीडा राज्यलाई थाहा नै हुँदैन। पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई अझैपनि कम्जोर मानसिकता राखेर व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर छँदैछ। केही महिलाहरुको उपस्थिती राज्यका निकायहरुमा बाक्लिदैमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, महिलाहरुले पुरुष सरहको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छन् भन्ने बुझाइ निम्छरो नै देखिन्छ।

आर्थिक निर्णयको अधिकारबाट महिलाहरुलाई पछाडि नै राखिन्छ। नगरपालिका तथा गाउपालिकाहरुमा उप प्रमुखहरुलाई आर्थिक समितिको संयोजक बनाइन्छ तर आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुदैन। बजेट दिन चाही मेयरले नै तोक लगाउनु पर्दछ। यसो गर्नु भनेको पितृसत्ताले महिलाहरुप्रति विश्वस्त हुन नसक्नु हो । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुले आफूलाई अब्बल साबित गरिराखेका छन्।

अवसर पाएको अवस्थामा उनीहरुले अब्बल नतिजा दिइराखेका हुन्छन तर पनि पितृसत्ताले त्यसलाई दवाउन नै प्रयास गरिराखेको हुन्छ । ७ वर्षकी बालिका ७० वर्षका बुढासँग विवाह भएको स्वस्थानी कथा सुनाएर महिलाहरुमाथी सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिंसा गरिराखिएको छ।

महिला हिंसालाई समाजबाट अन्त्य गर्ने मार्गमा राज्यको ध्यान हुन्थ्यो भने एसिड प्रहारका विरुद्धमा बनेको अध्यादेश राज्यले निष्कृय बनाउने थिएन। यौनजन्य हिंसामा हुने कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनेथिएन। अध्यादेश खारेज भएपनि त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी राज्यले विधेयक नै ल्याउछ भनिए तापनि अहिलेसम्म सरकारले विधेयक ल्याउनै कुनै संकेत गरेकै छैन।

श्रीमानको दीर्घआयूको कामनासहित हरितालिका तीजमा निराधार वर्तवसेर श्रीमानको खुट्टाको पानी खाने संस्कारले उनीहरुको सम्मान मात्र गुमेको छैन उनीहरुको हैसियतलाई खुट्टामा सिमित गर्न खोजिएको छ।

महिलाहरुको सुन्दरतालाई सम्मान गर्ने भन्दा विज्ञापनको माध्यम बनाइन्छ। तृष्णाको प्यास मेटाउने भोग्य वस्तुको रुपमा जबसम्म महिलालाई हेरिन्छ तबसम्म महिला स्वतन्त्रताका कुरा बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ।

महिला हिंसालाई समाजबाट अन्त्य गर्ने मार्गमा राज्यको ध्यान हुन्थ्यो भने एसिड प्रहारका विरुद्धमा बनेको अध्यादेश राज्यले निष्कृय बनाउने थिएन। यौनजन्य हिंसामा हुने कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनेथिएन। अध्यादेश खारेज भएपनि त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी राज्यले विधेयक नै ल्याउछ भनिए तापनि अहिलेसम्म सरकारले विधेयक ल्याउनै कुनै संकेत गरेकै छैन।

सरकार आफै अलमल भुमरीमा हराइरहेको छ । गठबन्धनको चोचोमोचो मिलाउदैमा सरकारलाई फुर्सद छैन। अघिल्लो सरकार आफ्नै पाटीभित्रको झमेलामा नै अल्झीएर जनमुखी काम नहुनाले आमाको नाममा नागारिकता बन्ने कानुन बनाउने महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने विधेयक बनाउने लगायतका काम आझेलमा परेका थिए भने गठबन्धन सरकारलाई गठबन्धन भित्रको भाग बन्डा मिलाउन मै समय छैन जसका कारण एसिड प्रहार विरुद्धका अध्यादेश पनि निष्कृय हुन पुगे।

राजनैतिक दलहरुले महिला अधिकारका जति नै ठूला कुरा गरेपनि दलभित्र नै पाटीभित्र नै महिला अधिकारको उपेक्षा भैराखेको छ। निर्णय प्रक्रियामा कोरम पुर्याउनका लागि मात्र महिला सहभागिता देखिन्छ। महिला अधिकारको चर्को नारा बोकेर राजनीति गर्ने कम्युनिष्ट भनिने दलहरुको स्थायी कमिटि सदस्यमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ? महिलाहरुको आवाज त्यहाँ कति सुनिन्छ? महिलाभित्र पनि दलित महिलाहरु झन ठूलो उत्पीडनमा परिराखेका छन्।

दलित समुदाय त्यसैपनि समाजलाई समाजमा तल्लोस्तरको व्यवहार गरिन्छ भने दलित महिलाहरुलाई त झनै दलनमा पारिएको छ। लोकतान्त्रिक भनिने दलहरुको व्यवहार पनि उस्तै छ। महिलाहरुलाई निर्णयतहमा अवसरको लागि निकै ठूलो तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहा पनि दलित महिलाहरुलाई उस्तै दलनमा पार्ने प्रयास भैराखेको छ।

हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता महिला आरक्षणले परिकल्पना गरेपनि राज्यले त्यसो गरेको पाइँदैन। हुर्काइको क्रममा नै छोरा र छोरीलाई सामाजिकीकरण गराउदा गरिने व्यवहारबाट नै छोरीहरुलाई कमजोर बनाउने अभ्यास समाजबाट हराएको छैन।

उनीहरुलाई खुलेर हास्न नहुने धेरै हास्यो भने उत्ताउली हुने धेरै बोल्यो भने फताउरी हुने जस्ता व्यवहार गरेर उनीहरुलाई सबै कुरामा सिमित गरिदै लगिन्छ। यो सबै पितृसत्तात्मक सोचाइको परिणाम हो। चुलोचौकामा सीमित महिलाहरुको खुशी केही परसम्म अवस्य पुगेको कुरामा दुईमत छैन तर यति नै पर्याप्त भने हैन।

७५३ वटा स्थानीय सरकारहरुमा एकजना महिला जनप्रतिनिधि संविधानले नै किटान गरेपछि केही दलित महिलाहरुको उपस्थिती जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा स्थानीय सरकारमा उपस्थिती छन्। तर उनीहरु निर्णयमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने हुन उनीहरुको कुरा त्यहा नसुनिएका धेरै गुनासाहरु सन्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्।

यसको अर्थ दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु पनि उपेक्षित भैराखेका छन भन्ने हो। त्यसैले महिला हिंसा त्यसमा पनि दलित महिलाहरुमाथी हुने गरेका विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु राज्यको व्यवहारले नै मौलाइरहेका छन्। पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नै राज्यलाई सकस पर्छ ल्याइ हाले पनि कारवाही गर्नका लागि विभिन्न वहाना बनाएर उम्काउने प्रयासमा राज्यकै हात देखिन्छ।

महिला हिंसामा मुछिएकाहरुलाई उम्कीने मौका राज्यकै क्रियाकलापबाट धेरै भएका छन्। तर राज्यलाई पत्तो नै हुदैन। श्रृष्टीको जननीको रुपमा महिलालाई लिइन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक चेतले महिलाहरुको आत्मसम्मान निमोठिरहेको पत्तो पाउन नै मुस्कील भएको छ आज जसले गर्दा हिंसाका श्रृङखलाहरु निरन्तर हुन पुगेका छन्।