काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति रहेको कुार आफूहरुले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराए ।

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तीमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तीहरु भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परीणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होईन भनेपनि, नियुक्तीले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरें भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनर उहाँले बुझनुपर्छ ।’उनले कार्यकापािलकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् ।

अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधिपनि सरकारमा नियुक्ती भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उनले भने,‘यो नियुक्ती प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि होईन, यसमा सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बिग फाईभले जवाफ दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका वरिष्ठतमहरुले, जसले पदक पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्दैन् । रुल अफ ल, न्यायापकालिको स्वतन्त्रताको कुनै सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण र समर्थन गर्न सक्दैन् । यो पछिल्लो घट्ना, यही घट्नाको निरन्तरता हो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ। उहाँ विदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायापालिकाको विश्वसनियता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्ती नै गैरसंवैधानिक हो भनेर आफूहरुले रिट दायर गरेको १०औं महिना हुँदासमेत उक्त रिटको सुनुवाई हुन नसकेको उनको गुनासो छ। उनले भने,‘उहाँ पदमा रहनु भनेको त्यो चाहीँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । स्वयम न्यायपालिकाको लागि खतरा हो । बाँकी जजेजले अब उहाँसँग कसरी बेन्च सेयर गर्ने र? सर्वोच्च अदालतमा फर्किने नैतिकता के हो ?’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’