काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लगाउँदै बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, नागरिक समाज लगायतले उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर, प्रधानन्यायाधीशले भने राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै ‘आफू संविधानअनुसार नियुक्त भएको र आफूलाई पदमुक्त गर्ने विकल्प पनि संविधानमै रहेको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको संकेत गरे। उनले भने ‘संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग भइरहेका बेला उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि अबका विकल्प के छन् र यसले आगामी दिनमा के प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ चासो बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने संविधानमा केही व्यवस्था गरिएका छन्।

संविधानको धारा १२९ (४) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ। यस अनुसार २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाको कार्यकाल २०८१ पुस १८ मा मात्रै पूरा हुनेछ। संविधानको धारा १३१ (क) अनुसार उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुन्छन्।

तर, उनले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको भए पनि धारा १३१ (ख) अनुसार उनको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा भने उनले उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश पाउँछन्।

अहिले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा उनलाई पदबाट हटाउन निकै कठिन देखिन्छ। नेपाल बार र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको भए पनि सत्ताधारी दलहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा चाहन्छन्। तर, दलहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

२०१४ साल मंसिर २८ गते जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश राणा २०७९ मंसिर २८ मा मात्र ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। यस हिसाबले उनको कार्यकाल अझै झण्डै १४ महिना बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने अर्को विकल्प उनलाई संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग लगाउने हो।

संविधानको धारा १३१ (ग) मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धारा १०१ बमोजिमको महाअभियोग पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। तर, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। यही बीचमा नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएको छ।

जसको अर्थ महाअभियोग पारित गर्न एमालेले सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन र एमालेबिना महाअभियोग पारित हुँदैन। यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश मानसिक वा शारीरिक स्वास्थ्यका कारण पदमा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेमा प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर, एमालेले नचाहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदले पनि यसो गर्न सक्दैन किनकि संवैधानिक परिषद सदस्य विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना एमालेका हुन्। अहिले उपसभामुख नभएकाले यी दुईबिना संवैधानिक परिषदले कुनै प्रस्ताव पारित गर्न सक्दैन।

यसबाहेक प्रधानन्यायाधीशले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा निजको मृत्यु भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन सक्छन्। र, अहिले यी दुवै विकल्पबाट पनि प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने सम्भावना छैन।

यसको अर्थ अहिले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा उनलाई पदबाट हटाउन निकै कठिन देखिन्छ। नेपाल बार र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको भए पनि सत्ताधारी दलहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा चाहन्छन्। तर, दलहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

यिनै प्रधानन्यायाधीशको परमादेशबाट सत्तामा पुगेका उनीहरुलाई यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न नैतिक संकट छ। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु सर्वोच्चको फुलकोर्टमा अनुपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीशप्रति असहमति जनाएका थिए।

यदि राणाले राजीनामा नदिने हो र उनीविरुद्ध महाअभियोग समेत पारित हुन नसक्ने हो भने सवोृच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई उल्टै नैतिक संकट पर्नेछ। विवाद सुरु भएपछि आफूहरुले ‘मार्ग प्रशस्त गरिदिन’ भनेका प्रधानन्यायाधीशकै मातहतमा न्यायसम्पादन गर्नु उनीहरुका लागि नैतिक रुपमा कठिन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कस्तो विकल्प अपनाउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन।

यसबाहेक बार र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि सुझाव दिने हो । यसबाहेक उनीहरुले निकास दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। सत्ताधारी दलहरु प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको खण्डमा त्यसपछि बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमार्फत आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चबाट फैसला गराउने प्रयासमा छन्।

दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश भए उनीमार्फत ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्ने सत्ताधारी दलको प्रयास छ। सत्ताधारी दलहरु ओली सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न चाहन्छन्। यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। तर, राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यो रिट अड्किएको छ ।

त्यो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्छ। संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। तर, रिटमा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य हुने संवैधानिक परिषदलाई नै विपक्षी बनाइएकोले प्रधानन्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पटक पटक पेशी चढेर स्थगित हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा हुँदासम्म त्यो रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून छ र सुनुवाइ नभइ ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेज हुँदैनन्। सत्ताधारी दलहरु प्रधानन्यायाधीशलाई यसकारण पनि हटाउन चाहन्छन् किनकि केही दिनमै ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ।

यो रिटमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ। यो रिटको पेशी चोलेन्द्रले तोके भने आफूहरुविरुद्ध आदेश आउन सक्ने उनीहरुलाई त्रास छ।

प्रधानन्यायाधशिले राजीनामा नदिने अडान लिएको अवस्थामा अब उनलाई महाअभियोग लगाएर पनि हटाउन नसक्ने हो भने यसको बेफाइदा अहिले उनको राजीनामा माग्नेहरु, उनलाई राजीनामा दिन अप्रत्यक्ष सुझाव दिने बहालवाला न्यायाधीशहरु र विपक्षी दलहरुलाई हुने देखिएको छ।