काठमाडौं। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको भन्दै यतिबेला उनको सर्बत्र आलोचना भएको छ। उनको आलोचना मात्र हैन, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्बोच्च अदातलको १५ जना न्यायधीशहरुले इजलास नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तर,नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरुले प्रष्टरुपमा आलोचना र राजिनामाको माग गर्न सकेका छैनन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि अधिकारिक धारणा सार्वजानिक गर्न सकेको छैन। नेताहरु तैं चुप, मै चुपको अवस्थामा छन्। कांग्रेसका केही नेताहरुले व्यक्तिगत धारणा सार्वजानिक गरेपनि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गर्न सकेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले परमादेशबाट बनेको सरकारको आरोप लगाईरहँदा कांग्रेसको मौनताले अदालत र राष्ट्रिय राजनीति थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। यद्यपी एमालेले पनि आधिकारिक रुपमा न्यायलयको विषयमा धारणा सार्वजानिक गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीवार बेलायत भ्रमण जानु अघि राष्ट्रपति भवन निवास शीतल निवास पुगेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पनि प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुरा मिथ्या भएकाले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए।

बेलायत भ्रमण जानु पूर्व आफू निकट नेताहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायधीशलाई आफू महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार,तत्कालीन प्रधानन्यधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग दर्ता प्रस्ताव गर्दामात्र पनि कांग्रेसले थेगिनसक्नुको आरोप खेपेकाले अहिलेकाले प्रधानन्याधीश राणालाई पनि महाअभियोग दर्ता गरेर पुनः अर्को लफडामा नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

‘कांग्रेस अहिले महाअभियोगको पक्षमा छैन,बाहिर विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रष्ट अडान छ। अब हामी अर्को लफडामा पर्दैनौ,’स्रोतले भन्यो।

कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला भने प्रधानन्यायधीशले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। ‘प्रधानन्याधीशले लोकतन्त्र र संविधान विपरित मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोज्नु गलत हो। निश्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रधानन्याधिश कै कारण यती धेरै विवादमा आएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्छ र मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले डिसी नेपालसँग भने।

उनले अगाडि भने, ‘स्वतन्त्र र सम्मानित संस्था न्यायपालिकामा यति धेरै विवाद आउँदा राज्य र सरकारले सामान्य ढंगबाट हेर्नुहुँदैन। त्यसकारण हामीले जसरी पनि न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रधानन्याधीशले राजीनामा दिनुपर्छ।’

प्रधानन्याधीशले राजीनामा दिनुभएन भने कांग्रेस महाअभियोगको पक्षमा उठ्छ,कि उठ्दैन ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनले भने,‘संसदमा कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनमा महाअभियोग लगाउने प्रयाप्त सांसद संख्या नभएकाले त्यो अहिले सम्भव देखिँदैन। र अहिलेको ध्रविकृत राजनीतिका कारण सबै दलहरु एक ठाउँमा आउने सम्भावनापनि कम छ। त्यसकारण प्रधानन्याधीशले राजिनामा दिएर अदालतको गरिमा जोगाउँदा राम्रो हुन्छ।’

एमालेपनि राजीनामा माग्न सकेन

न्यायलयको विवादमा एमालेको पनि प्रष्ट धारणा आउन सकेको छैन। बिहीवार एमाले स्थायी कमिटीको वैठकपछि सन्चारकमीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकामा चरम गुटबन्दी भएकाले इजलास प्रभावित र सेवाग्रहीले दुख पाएको भन्दै यो खाले गतिविधि हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका थिए।

न्यायलयमा निश्चित राजनीतिक दल र नेताहरुको स्वार्थका कारण र एकखाले अपवित्र साँठगाँठका कारण यो खाले विवाद उत्पन्न भएको उनको आरोप छ। यद्यपी उनले राजिनामाको माग गर्न सकेनन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने,मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको प्रकरणले विवादमा तानिएका जबराको राजीनामा भन्दापनि परमादेश जारि गर्ने पाँचै जना न्यायधीशले राजिनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि महाअभियोगको विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछन्। उनले आफू बाहिरको÷बाहिर भएकाले गठबन्धनसँग छलफल पनि हुन नसकेको बताएका छन्। उनले बरु राणाको बचाउ गर्दै संसद बिघटन जस्तो एतिहासिक फैसला गरेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्।