काठमाडौं। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरुद्ध एमाले र कांग्रेसनिकट कानून व्यवसायीहरुको एक मत देखिएको छ। एमालेनिकट प्रगतीशल कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) ले बुधबार अलग–अलग वक्तव्य निकाल्दै न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । र दुबै संगठनले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनाको विपक्षमा उभिएको छ।

एमाले निकट पीपीएलए का कानून व्यवसायीहरुले न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्याधीशले यस्तो परिस्थितिको पुनरावोलकन गरि आफूले गरेको गलत कार्यहरुको जिम्मेवारी स्वीकार गरि उपयुक्त निकास निकाल्न आग्रह गरेको छ। संगठनको कार्यवहाक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरि न्यायपालिकाको नेतृत्व,न्यायधीश,बार कानून र कानून व्यवसायीका सम्वन्धमा आरोप प्रत्यारोपको समाचार बन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि दुखद कुरा रहेको बताईएको छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रधानन्याधीश तथा न्यायधीशहरु न्यायिक विचलनमा भएको भनि विभिन्न समाचारहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारीत समाचारको सत्यतथ्यको संविधान प्रदत्त निकायबाट छानबिन गरि दोषी उपर गरि न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ।’

यता कांग्रेसन निकट नेपाल डमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए)ले पनि जनताको न्याय पाउने हकको पक्षमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको पक्षमा एकजुुट भएर उभिन आह्वान गरेको छ ।डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सबै सेचत समुदायलाई संविधानप्रदत्त जनताको न्याय पाउने हक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रो् न्यायलयको साख, विश्वास र प्रतिष्ठाको उचाइ आजपर्यन्त गौरवपूर्णरुपमा छ, सो साख जोगाउँदै यस विषम् परिस्थितिमा सहज निकास खोज्न र यो गतिरोध अन्त्य गरी न्यायपालिकाको स्वर्णीम इतिहासलाई जोगाउन अघि बढौँ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।त्यस्तै, न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार समाप्त गर्न विचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा लाग्न सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसँग डिएलएले अपिल गरेको छ।