काठमाडौं । २०७५ जेठ २ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो । दुई पार्टीबीच एकीकरण भई निर्मित ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ सञ्चालन गर्ने सचिवालयमा १ जना पनि महिला नेता परेनन्। दुवै तर्फका नेतालाई मिलाएर ९ सदस्यीय सचिवालय बनाउदा १ जना पनि महिला नपरेपछी तत्कालिन नेकपाका महिला नेताहरुले असन्तुष्टि पोखे ।

ठूलो दल बनाउँदा समावेशिताको मान्यतालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै महिला नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । महिला नेताहरुको विरोधपछि पछि समावेशी बनाइने भनेर नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाए । तर समय बित्दै जाँदा त्यो विषयलाई वास्तै गरिएन । यहीबाट पनि थाहा हुन्छ की हाम्रा ठूला दलहरु समावेशीताप्रति कत्तिको गम्भिर छन् भन्ने कुरा ।

लैङ्गिक समानताको नारा प्रायः सबै पार्टीले लगाउदै आएका छन् । ती पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज विधानमा पनि महिला सहभागीता बढाउने व्यवस्था गरिएका छन् । तर व्यवहारमा भने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिला सहभागीता निराशाजनक देखिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनपश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलका रुपमा अगाडी देखापरेका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नामावली हेर्दा मात्रै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक संरचनामै महिला प्रतिनिधित्व उत्साहप्रद देखिदैन ।

सरकारमा सहभागी हुदा होस् वा कुनै राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तीका सन्दर्भमा महिलाको सहभागीता साँच्चिकै पूर्ण सहभागीता भन्दा पनि देखाउनका निम्ती मात्र सहभागी गराउने गरिएको छ । अहिलेकै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् हेर्दा पनि राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा ५ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री महिला रहेका छन् ।

संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । संविधान बनाउने तीनै मुख्य दलको शीर्ष नेतृत्वमा भने संविधानमा भएको व्यवस्था लागु छैन । सरकारको नेतृत्व गरेका ठूला दल, गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कुनैपनि दलको विधानमा कमिटीमा ३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गरिएपनि व्यवहारमा त्यस्तोको देखिदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा यस्तो अवस्था हुनुले समावेशिताको मान्यतालाई चुनौती दिइएको कतिपयको बुझाइ छ ।

सहानाले धानेको साख

नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसिर १० देखी १२ गते चितवनमा हुदैछ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा एमालेका सबै निकाय महाधिवेशनमा केन्द्रित छ । महाधिवेशनकै सन्दर्भमा असोज १५-१७ गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनले एमालेको विधान संशोधन गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका प्रतिनिधि तथा कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यका लागि निर्वाचन गर्दा समावेशी क्षेत्र तोकिएका छन् ।

जसमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप महिलाभित्र पनि समावेशी चरित्रको हुने व्यवस्था छ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछन् । जसमा कम्तीमा एकतिहाई महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
केन्द्रिय कमिटीमा पदाधिकारीसहित बढीमा ४५ जनाको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको निर्वाचन हुनेछ ।

अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहेको सचिवालय गठन तथा सचिवहरु रहेको केन्द्रीय कार्यालय तथा विभिन्न विभागहरु समेत रहनेछन् । तत्कालिन नेकपाभित्रै शीर्ष नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वको विषय चर्को रुपले उठेको थियो । अदालतको निर्णयले एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछी अहिले एमाले दशौं महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । तर एमालेको भर्खरै संशोधन भएको विधानमा भने शीर्ष नेतृत्वमा महिला नेतृत्व बृद्धी गर्ने संकेत देखाएको छैन ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७२ वर्षको इतिहासमा एमालेबाट हालसम्म शीर्ष पदमा पुग्ने महिला स्व. सहाना प्रधान र विद्यादेवी भण्डारी हुन् । सहाना प्रधान मात्रै त्यस्तो एक व्यक्ति हुन जसले संयुक्त बाम मोर्चाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएकी थिइन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रधानले संयुक्त बामोर्चाको अध्यक्ष भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

२०४६ को जनआन्दोनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्री भएकी थिइन् । पछि उनी परराष्ट्रमन्त्री हुदै विभिन्न समयमा मन्त्री भएकी थिइन् । त्यस्तै एमालेबाट शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने अर्को महिला नेता विद्यादेवी भण्डारी हुन् । उनी नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सम्म भएकी थिइन् । हालको राष्ट्रपति भण्डारी रक्षामन्त्री भएकी थिइन् ।

भण्डारी एमालेबाट शीर्ष पदमा पुग्‍ने त्यस्तो भाग्यमानी महिला हुन् जसले लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुने मौका प्राप्त गरिन् । यसअघि साधना प्रधान अधिकारी पहिलो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकी थिइन् भने पद्मा अर्याल एमाले पहिलो महिला जिल्ला अध्यक्ष (निर्वाचित) भएकी थिइन् ।

द्वारिकादेवीको इतिहास बेच्दै

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेस पनि यतिबेला १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको विषय जबरजस्त उठ्ने देखिन्छ । तर काँग्रेसको विधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने मूल नेतृत्वमा महिला स्थापित हुने सम्भावना भने न्यून छ ।

सात दशक लामो इतिहास बोकेको काँग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कोहीपनि महिला पार्टीको सभापति (फस्ट म्यान) भएका छैनन् । यसबीचमा ६ जना पुरुषले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले तर १ जना महिलाले पनि त्यो अवसर पाएनन् ।

काँग्रेसबाट अहिलेसम्म सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र पार्टीको पदाधिकारीमा उपसभापतिभन्दा माथि महिलाले अवसर पाएका छैनन् । काँग्रेसमा शैलजा आचार्यले उपसभापति बन्ने सौभाग्य पाएकी थिइन् भने सुजाता कोइरालाले काँग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुने सौभाग्य पाएकी थिइन् ।

यसअघि ०१५ सालको आम निर्वाचनपछि द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई २०१६ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारमा उपमन्त्री र २०१६ असार १८ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सहायक मन्त्री बनाएको थियो । उनी डडेलधुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् ।

इतिहासमा ६ दशक अघि नै काँग्रेसले सरकारमा महिला सहभागिताको सुरुवात गरेको काँग्रेसले अहिलेसम्म शीर्ष नेतृत्वमा महिला सहभागीता बृद्धि गर्न भने सकेको छैन । पछिल्ला महाधिवेशनबाट चयन भएका सभापतिहरुले महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन रुचि देखाएको देखिदैन । चित्रलेखा यादवले उपसभामुख र पार्टीको कोषाध्यक्ष हुने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् । १३ औँ महाधिवेशनबाट सीतादेवी यादव काँग्रेसको कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन् । पछिल्लो समय भने जिल्ला तहको नेतृत्वमा महिलाको संख्या बढ्दो देखिन्छ ।

काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सँघारमा छ । काँग्रेसले विधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गरेपनि पदाधिकारीमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व एक सह-महामन्त्रीमा मात्र खुम्च्याएको छ । आगामी १४ औँ महाधिवेशनदेखि लागू हुने संशोधित विधानअनुसार केन्द्र र प्रदेश समितिमा एक/एक महिला सहमहामन्त्री हुनेछन् ।

विधानको नयाँ व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा पनि न्यूनतम ५६ जना महिला सदस्य हुने देखिन्छ । काँग्रेसको विधानले समग्रमा केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धी गरेपनि पदाधिकारीमा भने त्यस्तो व्यवस्था नगरेका कारण शीर्ष नेतृत्वमा महिला सहभागीता अझै पनि कमी देखिन्छ ।

युद्धको साख जोगाउन गाह्रो

माओवादीले गरेको १० वर्षे शसस्त्र संघर्षमा लाखौं महिलाहरु सहभागी भए । लडाइमा कतिले मृत्युबरण गरे । कति घाइते, अपांग भए । तर पार्टी नेतृत्वमा भने निकै न्यून महिला मात्र आए । माओवादी संघर्षका सुखद भन्दा धेरै दुखद कहानीहरु यत्रतत्र छन् । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीको केन्द्रीय समितिमा एकजना मात्र महिला केन्द्रीय सदस्य थिइन् । शान्ति सम्झौता हुँदा झन्डै ११ वर्षपछि माओवादी केन्द्रीय समितिमा एकजना थपिएर केवल दुईजना महिला नेतृत्वमा आए ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षको सुरुवातदेखि नै महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि नेतृत्व तह र निर्णय प्रक्रियामा भने महिलालाई सहभागी गराइएन । माओवादी पार्टीको उच्च तहमा हिसिला यमी पुगेकी थिइन । माओवादी महिला विभागले २०५९/०६० मा गरेको अध्ययनले पनि जनसेनाभित्र पुरुषको मिचाहा प्रवृत्ति हाबी रहेको देखाउँछ ।

प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै हिसिला यमी लेख्छिन्, ‘संक्षेपमा जनयुद्धमा सामेल महिलाका चुनौतीहरु– पार्टीभित्रको जनाधिकार चर्चा, जनसेनाभित्रको पुरुषको मिचाहा प्रवृत्ति र नयाँ सत्ताभित्रको प्रतिनिधित्व विहीनताविरुद्ध संघर्ष जनयुद्धमा समेल भएका महिलाहरुको चुनौती हो ।’ माओवादी सशस्त्र संघर्षमा ठूलो संख्यामा महिला सहभागी भए पनि नेतृत्व तहमा महिला पुर्याउन नसक्नु माओवादीको ठूलो कमजोरी र भुल थियो ।

माओवादी पार्टी विभिन्न समयमा टुक्रिदै जोडिदै जाँदा युद्धका सारथीहरु विभिन्न पार्टीमा छरिएरका छन् । माओवादीबाट शीर्ष पदमा पुग्ने एकजना महिला पम्फा भुसाल हुन् । बहालवाला उर्जामन्त्री रहेकी नेता भुसाल माओवादी केन्द्रको १६ सदस्यीय स्थायी कमिटीको १ जनामात्र महिला सदस्य हुन् । त्यस्तै ओनसरी घर्ती मगर व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख भएकी थिइन् ।

उनी पहिलो महिला सभामुख समेत हुन् । हाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको भूमिका छिन उनी । माओवादीका सातवटै प्रदेश कमिटीमध्ये ओनसरी मात्र १ जना प्रदेश कमिटीको महिला अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै यसअघि हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री भएकी थिइन् भने पार्टीमा स्थायी कमिटीको सदस्य भएकी थिइन् । हाल उनी अर्कै पार्टीमा क्रियाशिल छिन ।

माओवादी केन्द्रले अहिले वडादेखी केन्द्रसम्मका सबै कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विधान प्रस्ताव गरेको छ । हाल छलफलको क्रममा रहेको अन्तरिम विधानमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव रहनेछन् । तर पदाधिकारीमा भने कुनैपनि महिला आरक्षित गरिएको छैन ।

अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय समितिको बढीमा एक तिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहने स्थायी समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि माओवादीका समितिहरू भद्दा तथा अव्यवस्थित थिए । नेकपा गठनका बेला निश्चित संख्यामा मात्र सदस्यहरू सो पार्टीको कमिटीमा राखिएका थिए । एकता टुटेसँगै माओवादीले आफ्नो पार्टी समितिहरूलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने प्रयास स्वरुप नयाँ विधान प्रस्ताव गरेको छ । तर यो आगामी महाधिवेशनबाट मात्र लागु हुनेछ ।

समावेशी बनाउन प्रयास

नेकपा एमालेबाट फुटेर गएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ३ सय ३५ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । २२ पदाधिकारीसहित ३ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको नेकपा एसमा जयन्ती राई १ जना महिला उपाध्यक्ष तथा सचिवमा रामकुमारी झाँक्री र गरिमा शाह छन् । एसले ११ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरेको छ । जसमा जयन्ती राई मात्र १ जना महिला सदस्य छिन् । छ सदस्यीय कार्यालयमा भने १ जना पनि महिला राखिएको छैन ।

यो पार्टीको सातवटै प्रदेश कमिटीमध्येमा बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा सावित्रा भुसाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा गरिमा शाहले जिम्मेवारी पाएका छन् । यो पार्टीले प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका ७ पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एसका तर्फबाट रामकुमारी झाँक्री एक जना मात्र मन्त्री बनेकी छिन् ।

अब बढ्ला त नेतृत्वमा संख्या ?

हाल एमालेको पदाधिकारीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य एक जनामात्र पदाधिकारी महिला छिन् । एमालेको दशौं महाधिवेशन संघारमै रहेकाले महाधिवेशनबाट थप कति महिलाहरु शीर्ष नेतृत्वमा आउने भन्ने कुरा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने एमालेमा पदाधिकारीमा महिला कोटा आरक्षित गरिएको छैन । तर नेताहरुको स्वविवेकले केही महिलाहरु पदाधिकारीमा आउनसक्ने बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहिसकेकी नेता शाक्यले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘पदाधिकारीमा महिलाहरुका लागि भनेर त्यस्तो छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसका लागि नेतृत्वका बीचमा समझदारी बनाउनुपर्छ’, एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘सिंगो कमिटीमा कम्तिमा पनि एक तिहाई वा त्यसको हाराहारीमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । विधानमै यति भनेर भन्ने व्यवस्था चै गरिएको छैन ।’ तर सिंगो कमिटीमा महिला नेतृत्वको संख्या बृद्धी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

पहिले केन्द्रीय कमिटीमा आइसकेपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, विभाग लगायतमा पनि समझदारीबाट कहाँ कसरी पुर्‍याउने भनेर ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने शाक्यको भनाई छ । उनी भन्छिन्, ‘नेतृत्वबीचमा सरसल्लाह गरेर को कहाँ बस्ने भन्ने कुराको सल्लाह गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । बिगतमा प्यानल-प्यानलमा जाँदा द्वन्द्व सिर्जना भयो । आन्दोलन कमजोर भयो । अब समझदारीबाट सबैलाई समेट्नेगरी अगाडी बढ्नुपर्छ ।’ यसपटक समझदारीबाट नेतृत्व चयन हुने र महिलाहरु बढी भन्दा बढी नेतृत्वमा आउने शाक्यको विश्वास छ ।

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला काँग्रेसले विभिन्न ८ वटा क्लस्टरमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा भने स्थान नदिएको बताउछिन् । पदाधिकारीमै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुने गरी विधानमा अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘अहिलेको विधानले विभिन्न ८ वटा क्लस्टरहरुमा महिलालाई स्थान दिएको छ । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा भने दिन सकेन । पदाधिकारीमा पनि महिला नेतृत्व स्थापित गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन, ‘प्रदेश र केन्द्रमा १/१ जना सह-महामन्त्रीमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यो पर्याप्त होइन ।’

अब महिलाहरु खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रनका निम्ति पनि आफूलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने सँग्रौलाको भनाई छ । ‘५१ प्रतिशत जनसंख्या बोकेको महिलालाई एउटा क्लस्टरभित्र सिमित राख्‍नुहुदैन भन्ने हाम्रो लडाई छ । विधान चै हामीले चाहेको जस्तो अनुकूल आएन’, उनी भन्छिन, ‘तरपनि अब हामी महिलाहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर पनि वडा देखी केन्द्र सबै क्षेत्रमा महिलाहरु मुख्य नेतृत्वमा आउनुपर्छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रको महाधिवेशन भइरहेको छ । त्यसमा महिलाहरु प्रतिस्पर्धा गरेर पहिलो नेतृत्व(फस्ट म्यान)मा महिला आउनुपर्छ भनेर म अहिले क्याम्पेनिङमा लागिरहेको छु ।’

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती मगर विगतमा नेतृत्वमा महिला सहभागीता अत्यन्त न्यून भएपनि अहिले पार्टीले ३५ प्रतिशत सहभागीताको विषय अगाडी सारेको बताइन् । माओवादी युद्धबाट आएको पार्टी भएकोले माओवादीमा विगतदेखी नै पार्टी नेतृत्वमा महिला सहभागीता न्यून रहेको प्रश्न उठ्दै आएपनि अब त्यसलाई ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अगाडी बढेको पूर्वमन्त्री समेत रहेकी नेता घर्तीले बताइन । ‘नेतृत्वमा महिला सहभागीता बढाउने सन्दर्भमा विगतदेखी नै कमजोरी भएको छ । यी विषयहरु बाहिरबाट पनि उठ्दै आएका छन् । भित्रैबाट पनि हामीले उठाउदै आएका छौ’, उनले भनिन, ‘महिलाहरु नेतृत्वमा आइरहनुभएको पनि छ । तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा अगाडी बढाउने सन्दर्भमा अझै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बिगतमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून भएपनि नयाँ पार्टी गठन गरेसँगै नेतृत्वमा महिला सहभागीता बृद्धी गर्ने प्रयास गरिएको नेकपा एसकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईको दाबी छ । समग्र पार्टीमा नै महिला नेतृत्व बृद्धी गर्ने कार्यको थालनी गरिएको उपाध्यक्ष राईले बताइन् ।

‘अहिले हाम्रो पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गरिएको छ । केन्द्रमा पनि हामीले पदाधिकारीमै महिला सहभागिता बृद्धी गरेका छौ’, नेता राईले भनिन्, ‘प्रदेश र जिल्लामा पनि हामीले १ जना महिला पदाधिकारी अनिवार्य भनेका छौ । बढी भन्दा बढी महिला नेतृत्वमा ल्याउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौ । यसले विगतमा महिला सहभागिता बढ्ने अपेक्षा छ ।’

तर पार्टीले सरकारमा सहभागी हुदा वा अन्य नियुक्ती प्रकृयामा भने महिला सहभागीता अत्यन्त न्यून मात्रामा गरेको उपाध्यक्ष राईले स्वीकारिन । ‘अहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुदा केही महिला माननीयहरु मन्त्री बन्‍नुभएको छ । त्यसले केही रुपमा महिलाहरुले अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘तर त्यो अत्यन्तै न्यून हो । यसलाई बढाउदै लैजानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौ । समस्या चै छ ।’

संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको अनिवार्य व्यवस्था र चारैतिर अगाडी बढेको अभियानका कारण राजनीतिक दलहरुले आफ्नो विधानमा पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छन् । तरपनि त्यो बाध्यकारी जस्तो मात्र देखिएको छ । किनभने जहाँ महिला कोटा छुट्याइएको छ सोही पदबाहेक अन्य पदहरु खुला तथा पार्टीको शीर्ष कमिटी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा पोलिटब्यूरो जस्ता निर्णायक महत्वपूर्ण कमिटीहरु महिला सहभागीता शून्यप्रायः देखिन्छ ।

मुस्किलले १ जनाबाहेक अरु महिलाहरु शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन । विभिन्न संघसंस्थाहरुमा पदाधिकारीमै महिला कोटा आरक्षित गरी शीर्ष नेतृत्वमा महिला सहभागीता सुनिश्चित गरिसकेका छन् । तर राज्यको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक पार्टीहरुमा भने महिलालाई शीर्ष नेतृत्वमा ल्याउन कञ्ज्स्याई गरेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरु महिला सहभागीता साँच्चिकै व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न इमान्दार छैनन् भन्ने देखाउछ ।