काठमाडौं। उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले बारम्बार सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि अझै किसानले पूर्णरुपमा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले अझै उद्योगीले रु आठ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । गत वर्ष उद्योगीले उखु किसानलाई रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

“सरकारको निर्देशनपछि किसानलाई भुक्तानी दिने क्रम बढेको छ, अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटक बढी भुक्तानी भइसकेको छ”, उनले भने, “भुक्तानी सहजीकरण गरिदिन अर्थ, भूमिसुधार तथा गृहमन्त्रालयमार्फत समन्वय गरिरहेका छौँ ।” किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि स्थानीय प्रशासनलाई गृहमन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

हिमालय सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिन उद्योगीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीको चलअचल सम्पत्ति रोक्कालगायतका कारबाही गरिरहेको छ ।

कुनै समय चिनीमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपालमा वार्षिक एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ । बजारमा चिनीको अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकारले बेलाबेलामा निश्चित परिमाणमा चिनी आयात गर्न दिँदै आएको छ । नपुग चिनी व्यापारीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय लागिरहेको बताए। उद्योगीलाई राहत दिन विभिन्न योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै उखु किसानको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने बताए । उनले सरकारका तर्फबाट किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।