काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेकाे छ।

गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले साे सम्भाैता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाएकी छिन्।

कान्तिपुर दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताएकी छिन्।

‘प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन, ‘उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ। हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं।’

उनका अनुसार राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको पनि सुमारले जानकारी दिएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रबार अर्थात २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिएकी छिन्। ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ। साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ’, सुमारले भनेकी छिन्।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो। माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २५ माघ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बिषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक बृतमा पक्ष र बिपक्षमा बहस भईरहेको छ।