काठमाडौं। गएको कार्तिकको मध्यतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप-२६ बाट फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छौं।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमात्र नभइ आम नेपाली जनतामा पनि एउटा तरंग ल्यायो किनकि एमसीसी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी यत्तिकै पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्रीले नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा गरिदिँदा यसले तरंग ल्याउनु स्वभाविक थियो। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि प्रचण्डले यस्तो कुनै पत्र नपठाइएको दावी गर्न थाले।

उनले त्यसपछिका दिनमा पनि एमसीसी पारित गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै कुनै पत्र नपठाइएको भन्दै आएका छन्। उनले अहिलेसम्म पनि एमसीसी यत्तिकै पारित गर्न नहुने र त्यसका केही बुँदा संशोधन गरेपछि मात्र सहयोग लिन सकिने बताउँदै आएका छन्।

तर, अहिले प्रचण्ड र देउवाले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि भने प्रचण्डले झुटो बोलेको प्रस्ट भएको छ। किनकि पत्रमा एमसीसी मुख्यालयलाई परियोजना संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै यसका लागि केही समय दिन आग्रह गरिएको छ।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थसिद्धिका लागि मात्रै जनतालाई राष्ट्रवादको भ्रममा अल्झाएर आफू नतमस्तक हुनु नेताको लागि सुहाउँदो कुरा होइन। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएका बेला उनीसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले समेत उनलाई सम्झौता पारित गर्न सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएकै हुन्।

हुन त देउवाले पत्र पठाइएको खुलासा गरेको भोलिपल्टै प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र पठाइएको घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेका थिए। अप्रत्यक्ष रुपमा पत्र पठाइएको स्वीकार गरेका भए पनि प्रचण्डले त्यतिबेला पनि ‘पारित गराउँछौं भनेर प्रतिबद्धता नजनाइएको’ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

तर, अहिले आएर यो कुरा पनि झुटो साबित भएको छ। किनकि त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका थिए ‘सुरुमा सहमति हुँदा एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन। अमेरिकाले पैसा दिने, नेपालले विकास गर्ने भन्ने मात्रै थियो। त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं।देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यो सम्झौतामा संसदमा लगेर ऐनसरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। पछि त्यो थपियो। त्यसो हुँदा के हो त यसको रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो।’

प्रचण्डले त्यतिबेला यो सम्झौता ऐनसरह संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त भएकोले विवाद भएको बताएका थिए। अर्थात उनलाई ऐनसरह यो सम्झौता लागू हुने भन्ने कुरामा आपत्ति भएको बताएका थिए। तर देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रको छैटौं बुँदामा लेखिएको छ ‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने।’

यो वाक्यांशको अर्थ हुन्छ प्रचण्डलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन। यदि हुन्थ्यो भने सभामुखले संसदमा टेबुल गरेर अनुमोदन गर्ने भन्ने बुँदा पत्रमा आउँदैनथ्यो। सभामुखले संसदमा टेबुल गरेर पारित गर्ने भनेकै ऐन हो।

संसदको प्रमुख काम भनेकै ऐन, कानुन निर्माण हो। सारमा भन्दा प्रचण्ड यतिबेला नाङ्गिएका छन्। एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका उनी आफैंले पारित गराउने प्रतिबद्धतासहित पत्र लेखेर यसका लागि आफूले गर्न सक्ने कामहरुको फेहरिस्त समेत एमसीसी मुख्यालयमा बुझाइसकेको खुलासा भएपछि प्रचण्ड अहिलेसम्म बोलेका छैनन्।

तर, अब उनले नबोलेर सुख पाउँदैनन् । उनले यो सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई एउटा खेमामा उभ्याएका थिए त्यसैले अब उनले यसको पार्टीका सदस्यहरुलाई जवाफ दिनुपर्छ। उनी जनप्रतिनिधि हुन्, त्यसमाथि माओवादीका सबै सांसद अर्थात जनप्रतिनिधिहरुमा प्रमुख नेता अर्थात संसदीय दलका नेता हुन् त्यसैले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।

अब उनले नबोलेर सुख पाउँदैनन् । उनले यो सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई एउटा खेमामा उभ्याएका थिए त्यसैले अब उनले यसको पार्टीका सदस्यहरुलाई जवाफ दिनुपर्छ। उनी जनप्रतिनिधि हुन्, त्यसमाथि माओवादीका सबै सांसद अर्थात जनप्रतिनिधिहरुमा प्रमुख नेता अर्थात संसदीय दलका नेता हुन् त्यसैले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।

त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा गोप्य रुपमा पत्र लेखेर एमसीसीलाई जनाएको प्रतिबद्धता विपरित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका उनले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई के जवाफ देलान्? सबैभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने प्रचण्डले सम्झौता पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेर पत्र लेखेपछि नेपाली जनतालाई किन झुटो बोले?

नेपाली नेताको यस प्रकारको द्वैध चरित्रले सिंगो नेपाललाई भूराजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ। नेपालभित्र नै आन्तरिक द्वन्द्व चर्किने गर्दा यसले दाता निकायहरुलाई बिच्क्याउने गरेको छ। दाता निकायसँग एउटा कुरा गर्ने र जनतासँग अर्को कुरा गर्ने गर्दा दातालाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थसिद्धिका लागि मात्रै जनतालाई राष्ट्रवादको भ्रममा अल्झाएर आफू नतमस्तक हुनु नेताको लागि सुहाउँदो कुरा होइन। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएका बेला उनीसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले समेत उनलाई सम्झौता पारित गर्न सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएकै हुन्।

तर, पछि नेपाली जनतासँग सम्झौता संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडान राखे । यद्यपि उनीसहितको सहभागितामा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखिएको पत्रमा पारित गर्नका लागि आफूहरुले के–के गर्न सक्छौं भनेर फेहरिस्त पेश गरेका छन्। तर, संशोधन भन्ने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शब्दावलीसमेत त्यो पत्रमा छैन।

संशोधन हुनुपर्ने हो भने संशोधन गर्न सक्ने हैसियतवाला एमसीसी मुख्यालयलाई त्यो कुरा किन भनिएन। जसले संशोधन गर्ने हो उसैलाई नभनी सम्झौता कसरी संशोधन हुन सक्छ? दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले पत्र पठाइएको खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई त ओठे जवाफ दिएका थिए तर अब फातिमा सुमारलाई के जवाफ देलान्?