काठमाडौं। नेपालमा यतिबेला अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको झण्डै ६० अर्व रकम अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सायद् अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

अमेरिकी सहयोगको रकम नेपालले स्वीकार नगरोस् भन्नेमा नेपालको उत्तरी छिमकी मुलुक चीनले ठूलो कुटनैतिक मेहनत गरिरहेको छ। र, खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि तीब्र दवाव दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी दक्षिणी छिमेकी मुलुकका पनि सरकारी तहमा हैन कि कट्टर हिन्दू धार्मिक समुदायबाट राजनीति गर्नेहरुले अमेरिकी सहयोग स्वीकार नगर्न दाहाललाई दवाव दिइरहेका छन्।

दुई मुलुकका उच्च तहका बीचमा हस्ताक्षर भएर पनि विगत ५ बर्षदेखि अमेरिकी जनताको करबाट जम्मा भएको ६० अर्व रुपैयाँको सहयोग रकम नेपालका नेताहरुका लागि राजनीतिक खेलको विषय भएको छ।

यही विषयलाई लिएर सत्तामा टिकिरहने वा सत्ताबाट हट्नुपर्ने घिनलाग्दो घरेलु राजनीति गरिएको धेरै भइसकेको छ। स्वाभाविकरुपले यो प्रकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन यसले नेपालको छिमेकी र दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने कुटनीतिलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ।

एमसीसी परियोजना नेपालको आवेदनका आधारमा अमेरिकाले दिएको हो भन्ने कुरा छर्लंग छ। नेपालले माग गरेको हो र बर्षौं लगाएर त्यसमा छलफल गरेपछि अमेरिका र नेपालबीच हस्ताक्षर भएको हो। यसका केही प्रवाधानहरु नेपालका लागि अमिल्दा भएका भए हस्ताक्षर हुनुपूर्व नै आफ्ना भनाइहरु राख्ने नेपाललाई मौका थियो।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले यो विषयमा भिडियो बनाए, दस्तावेज बनाए र उपलब्ध सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत पनि यो अमेरिकी जनताले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार हो भने। अमेरिकी सरकारका उच्च पदस्थहरुले यही बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारका प्रश्नहरुको लिखित जवाफ दियो।

स्वयं माओवादी पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थमन्त्री भएपछि उनकै तर्फबाट लिखितरुपमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ पनि अमेरिकी सरकारले दिएको छ।

तर, यसैबीचमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले अमेरिकी सहयोग लिए नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप हुने र नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालीकै हातमा रहोस् भन्ने चीनको चासो रहेको भन्दै खासगरी माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि एमसीसी पास नगर्नका लागि तीब्र दवाव दिएको कुरा सार्वजानिक भइसकेपछि यसले अमेरिका र चीन दुई शक्ति राष्ट्रहरुको कटुता नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रकट हुन पुगेको देखाएको छ।

अमेरिका र चीनका आआफ्नै खेल र समस्याहरु होलान् त्यसमा नेपालजस्तो सानो मुलुक सहभागी हुनु निकै गम्भीर र खतरनाक विषय हो। बैदेशिक सहायताजस्तो विषयलाई राजनीतिको मैदानमा उतारेर त्यसकै सेरोफेरोमा नाफा घाटा खोज्ने जुन काम नेपालका दलहरुले गरिरहेका छन् यसले कुटनीतिक अपरिपक्वता त देखाएकै छ त्यो भन्दा पनि बढी यसले नेपालको स्थिरतामाथि चुनौती थपिदिएको छ।

एउटा विकासको आयोजनालाई चरम विवादमा ल्याएर त्यसमा छिमेकी मुलुक चीनलाई पनि तान्ने जुन काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट भएको छ त्यसले अन्तत उनी र उनको पार्टीलाई त समस्यामा पारेकै छ, सत्ता संचालकको हैसियतमा बसेकाले उनको यो कामले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ।

एमसीसी परियोजना नेपालको आवेदनका आधारमा अमेरिकाले दिएको हो भन्ने कुरा छर्लंग छ। नेपालले माग गरेको हो र बर्षौं लगाएर त्यसमा छलफल गरेपछि अमेरिका र नेपालबीच हस्ताक्षर भएको हो। यसका केही प्रवाधानहरु नेपालका लागि अमिल्दा भएका भए हस्ताक्षर हुनुपूर्व नै आफ्ना भनाइहरु राख्ने नेपाललाई मौका थियो।

एउटा विकासको आयोजनालाई चरम विवादमा ल्याएर त्यसमा छिमेकी मुलुक चीनलाई पनि तान्ने जुन काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट भएको छ त्यसले अन्तत उनी र उनको पार्टीलाई त समस्यामा पारेकै छ, सत्ता संचालकको हैसियतमा बसेकाले उनको यो कामले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ।

तर, त्यतातिर भन्दा फलानाको सरकारले एमसीसी ल्यायो, अव अमेरिकी सेनाले नेपालमा बुट बजार्ने भयो खवरदार भनेर हल्ला गर्नेतिर माओवादी नेताहरु लागे जसको नेतृत्व स्वयं प्रचण्डले गरे।

तर, जव उनी सत्ताको नेतृत्वमा पुगे उनले त्यो सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात देखेनन्, बरु ठूलो परियोजना आउने भयो भन्दै कामलाई अघि बढाए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अमेरिकाबाट सहयोग रकम ल्याएर भए पनि नेपालको विकास गर्ने हो भनेर सार्वजानिक भाषण नै गरेका थिए।

हाम्रो भौतिक विकासका लागि हामीलाई सहयोग गर हामी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्छौं हाम्रा जनताका आकांक्षा पूरा गर्न विकास चाहिएको छ, तिमी धनी देश हौ तिमीले युएनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप पनि कम विकसित देशका जनताई सहयोग गर्नै पर्छ, त्यो सहयोग नेपाललाई गर भनेर अमेरिकासँग पैसा माग्ने अनि त्यसलाई बर्षौंसम्म हल्लाएर त्यसलाई लागू गर्नुभन्दा दाता मुलुककै विरुद्ध कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर नारा लागाउने कार्य गर्नुले विश्व दातृ समुदायमा नेपाल नराम्ररी नांगिएको छ।

अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाली जनताका लागि भनिएको यो सहयोग नेपालका राजनीतिक दलहरुले गिजोल्दा गिजोल्दा थिलथिलो बनाइसकेका छन्। र, यो गिजोल्याइमा अमेरिकी जनताको पनि अपमान भएको छ।

आफ्नो कमजोरी छोप्न सहयोगी मुलुक र त्यहाँका जनताको अपमान गर्नुको आक्रोश अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लु को नेपाली नेताहरु शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई हिजो गरिएको भनिएको फोन कलमा प्रतिविम्बित भएको छ।

सहयोग स्वीकार गर्ने नगर्ने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा हो, जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा त्यसलाई छलफल गराई स्वीकार अस्वीकार के गर्ने हो हामीलाई निर्णय देऊ भनिरहेको अमेरिकालाई हैन हामी अहिले संसदै लादैनौं स्थानीय चुनावसम्म पर्खिदेऊ भनेर जवाफ दिनुको कुनै तुक देखिँदैन।

सहयोग दिने मुलुक र त्यहांका जनताको अपमान गर्ने प्रचण्डको राजनीतिले मुलुकको भलो किमार्थ गर्न सक्दैन र त्यस्ता कृत्यको परिणाम मुलुकले लामो समयसम्म भोग्नु पर्ने हुन सक्छ।

सहयोग स्वीकार गर्ने नगर्ने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा हो, जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा त्यसलाई छलफल गराई स्वीकार अस्वीकार के गर्ने हो हामीलाई निर्णय देऊ भनिरहेको अमेरिकालाई हैन हामी अहिले संसदै लादैनौं स्थानीय चुनावसम्म पर्खिदेऊ भनेर जवाफ दिनुको कुनै तुक देखिँदैन।

अस्वीकार गर्ने हो भने सहयोगी मुलुकका विरुद्ध सडकमा नारा नलगाइकनै संसदबाट हामीलाई यो रकम चाहिन्न, सहयोग गर्ने तत्परता देखाएकोमा अमेरिकालाई धन्यवाद छ भनेर भन्नमा के समस्या आइपरेको छ प्रचण्डलाई?

संसदबाट पारित गराउछौं समय देऊ भनेर पत्र लेख्ने अनि समयसीमा आइसकेपछि बखेडा झिक्ने कुराले मुलुकलाई चेपुवामा पार्ने कुरा प्रचण्डजस्ता खेलाडीले नबुझेको विषय हुन सक्दैन तर उनी कुन राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्ति राष्ट अमेरिकालाई खेलाउन खोज्दैछन् र त्यसको भयाभह परिणाम मुलुकले ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिं चिन्ताको विषय हो।