अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ। विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा एमसीसी सदनमा टेबल भएको हो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको सहमतिमै संसदमा एमसीसी टेबल भएपनि यतिबेला गठबन्धन भित्रै एमसीसीको विरोध भइरहेको छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने एमाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदको जारी अवरोधलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्। अब एमसीसी फेल भए प्रधानमन्त्री देउवासँग के विकल्प बाँकी रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग डिसी नेपालका लागि विजय मिश्रले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

पाँच दलीय गठबन्धन धरापमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ घटक भन्दा बढी महत्व प्रतिपक्षलाई दिन थाल्नु भएको छ। पूर्वन्यायाधीशको हिसाबले भन्दा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुपर्ला?

प्रधानमन्त्रीका अगाडि दुई वटा प्रश्न छन्। पहिलो प्रधानन्यायाधीविरुद्धको महाभियोग र दोस्रो एमसीसी। एमसीसी नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छ।

अर्कोतर्फ एमसीसीको नेपालमा व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ। एमसीसीको विरोध र संसद विघटनले खासगरी प्रजातान्त्रिक देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हँसाई रहेको छ। सरकारको दौड कछुवा गतिको छ। प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो छ, पाँच तिर हेरेको पाँच दलको समर्थनमा सरकार टिकिरहेको छ। एउटा निस्कने वित्तिकै सरकार ढल्ने अवस्था छ।

पाँच बर्ष म्यान्डेट पाएको केपी ओलीले खाली हँसाएर र गफ गरेर देश बिगारे, आफ्नै पार्टी टुक्र्याए। मैले बिगारेँ, चलाउन सकिन अब म सुध्रिनुपर्‍यो, डेढ वर्षसम्म चुप लाग्छु भन्नुपर्नेमा अहिले उहाँ आफैं खुचिङ लगाएर बस्नु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले कतिलाई हात जोड्ने? माधव नेपाल, प्रचण्डलाई हात जोड्ने प्रचण्डले बोलेका पनि थिए। मिलेर जाने भनेर अहिले आएर अमेरिकन रिस हो। बेलजियमका भए यस्तो गर्दैनथे यस्तोको भर पर्नु भन्दा बिघटनमै जानु राम्रो।

एमसीसीको लागि पहिले उहाँले नै मरिमेट्नु भएको थियो। एमसीसी पारित गराउन कोसिस पनि गर्नु भएको हो। अहिले उहाँ नै कुनामा विरोध गरेर बस्नु भएको छ, यो कस्तो राजनीति हो? राजनीति भनेको त चुनाबको बेलामा तात्नु पर्दछ।

चुनावमा गएर जनताको मतले जितेर आएर देश चलाउनुपर्ने हो। राजनीतिलाई ज्वरो आउनु आफ्नो म्याण्डेट जनतालाई बेच्नु पर्दछ । अनि आएर टेबलमा बसेर देश चलाउनु पर्ने हो । दुई वटा भाइटल कुरा छ।

एउटा चोलेन्द्र समशेरका कारण न्यायलय खत्तम भएको छ, त्यसमा पनि एमाले हाँसिरहेको छ। महाभियोगमा पनि उसले समर्थन गरेको छैन। अन्य पाँच जना न्यायाधीशलाई पनि हटाउन भन्छ। देशको प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष दलको नेताको निवासमा गएर भेट्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

केपी ओलीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको कुरा गर्नु भएको होला। के राजनीति हाँसी मजाक र जुंगा मुसार्नका लागि हो? सही कुरामा सरकारलाई समर्थन गर्ने र गलत कुराको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको धर्म हो। यतिबेला नेपालले संसारलाई हँसाइ रहेको छ।

नेपालको संविधानको आधारमा संसदीय प्रणालीमा अहिले शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुन्छ। उहाँ संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। यसपछि उहाँको सरकार ढल्ने कुरा गर्दा देउवाको सरकार ढल्ने र अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी छ?

पदमा कुनै पनि दलले लोभ नगर्ने हो भने अब ७६ को ४ वटै तह पूरा भइसकेको छ। अब त म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसरी छुट्टा छुट्टै पार्टी जो विश्वासिलो छैनन्।

अमेरिका भनेपछि उनीहरुको रगत तातेर आउँछ। अहिलेको यो एमसीसीको विरोध अमेरिकाको कारणले भएको हो। यस्तो अवस्थामा यी पार्टीको भर नपरी संसद विघटन गरिदिनुस्।

संसद भंग गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु उचित हो कि सभामुखले संसदीय मर्यादा बाहिर गएर गतिविधि गरेको कारण महाभियोग लगाउनु उचित हो?

सर्वाेच्च अदालतले भर्खर दुई वटा फैसला गरेको छ। उसले धारा ७६ को व्याख्या स्पष्ट गरेको छ। यसले सरकार दिन सक्छ भने विघटन नगर भनेको हो। कार्यकाल त अझ एक वर्ष बाँकी छ। यो आदेशको स्पष्टता र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार यसलाई चल्न दिनुपर्छ।

तर प्रधानमन्त्रीले कतिलाई हात जोड्ने? माधव नेपाल, प्रचण्डलाई हात जोड्ने प्रचण्डले बोलेका पनि थिए। मिलेर जाने भनेर अहिले आएर अमेरिकन रिस हो। बेलजियमका भए यस्तो गर्दैनथे यस्तोको भर पर्नु भन्दा बिघटनमै जानु राम्रो।

सभामुखको भूमिका निस्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ।अहिले ओलीको माग १४ जनालाई निकाल्नु पर्‍याे भन्ने हो। १४ को प्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने कुरा गर्दै हुनुन्छ।

एमसीसीलाई टेवुलेसन मात्र गरिदयो भने ठिक हुन्थ्यो भन्ने आम धारण पनि छ । र एमसीसी पास हुने सडकबाट होइन यो त संसदबाट अनुमोदन हुने हो संसदहहरुको बहस गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्नुभयो भनिरहेका छन् जनताले। यसलाइ के भनुहुन्छ?

केपी ओलीको पार्टी आफैं दोधारमा छ। सरकार भएपछि भित्र एउटा बाहिर एउटा कुरा गर्न पाइँदैन। पास हुन्छ भने पास हुन दिनु, आफू विरोध गर्ने भए गर्नु तर संसार हसाउने काम नगर्नु। देशलाई बन्दी नगराउनु। धेरै समय खेर गइसक्यो अब एमसीसी पास हुन दिनु।

संसदले जति सुकै अवरोध हुँदा हुँदै पनि संसदीय मर्यादामा रही टेबुलेसन गनु पर्ने हो कि होइन?

रोक्ने काम पनि एमालेले गर्छ। जनताले यसलाइ कसरी हेर्छन् यो पछि चुनाबमा थाहा हुने कुरा हो। रोकेको सही लागे पछि भोट दिएर जिताउँछन्। यो जनताको आफ्नो बिचार हो। स्थगित भयो भन्दैमा सरकारी कार्यालय त बन्द हुँदैन।

एमसीसी नेपालको लागि धोका हो भन्छन्, यो संविधान भन्दा माथि हो त?

संबिधान भन्दापनि माथि कुनै कानुन हुन्छ र? संविधानमा कार्यपालिका, व्यबस्थापिका न्यायपालिकाको अधिकार लेखिन्छ। अर्को स्वतन्त्र राख्नुपर्ने निकायहरु पर्दछन्। अर्कोमा पार्लियामेन्टल क्रियाकलाप राखिन्छ। त्यहाँ कहाँ पर्दछ यो संविधान भन्दा माथि छ भनेर?

नेपालमा जसले विरोध गरिरहनु भएको छ। जसमा भीम रावल, लिलामणि पोखरेल नेकपा माओवादीको सिङ्गो पार्टी पनि यसमा केही कुराहरु चित्त बुझेको छैन यो गलत हो भन्ने आशयले बोलिरहनु भएको छ। जसमा नेपाल सरकारले केही कुराहरु त गरी रहेको छ तर यो सफल भएको छैन? किन भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने हल्ला पनि छ!

भारत भएरै ट्रान्समिशन लाइन जाने हो। अमेरिकाले म पैसा दिन्छु अरु तिमीले मिलाउ भनेको हो। भारत भएर जाने भएकोले भारतलाई जानकारी गराउनु पर्दछ भनेको हो।

एमसीसी पास भयो भने अमेरिकाबाट सेना आएर मार्दछ त?

यो हल्ला फिँजाइएको हो। नेपालीलाई बेवकुफ नबनाउनुस् अमेरिकाले सहयोग मात्र गरेको हो।

एमसीसी किन आवश्यक छ त?
अमेरिकाले आर्मी ल्याएर नेपाललाई खान खोजेको हैन, देशलाई खाएर खाइँदैन। रुसले युक्रेनमा खान खोज्दा अमेरिकाले विरोध गरेर बचाइदियो त्यसैले यो नपत्याउनु। अमेरिकाले दिएको पैसा ट्रसमिसन लाइन र देश विकासको लागि हो।

यो संविधान उल्लङ्घन नगरी देशको लागि दिइएको हो । यो कसैको व्यक्तिगत पैसा होइन । यसमा सबैले समर्थन गरौं विरोध नगौं यसले हाम्रो भबिष्य उज्जल हुन्छ।

भिडियाे