काठमाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारे।

‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने।

एमसीसी खासगरी नेपालको गरिवी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उदेश्यले आएको उनले जनाए। विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उदेश्य रहेको उनले बताए।

‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन। विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर/उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो।’

नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिने उनले सुनाए। यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उनले जनाए।

‘नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिन्छ। कृतिम जनमत सृजना गरिन्छ। निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले दुविधामा ल्याउँछ,’ उनले भने ।

आजभन्दा २० वर्ष अघि पनि अरुण विद्युत परियोजनामा त्यस्तै दुविधा उत्पन्न भएको उनले बताए। जसको कारण परियोजना अघि बढाउन नसकिएको उनले जनाए। अरुण परियोजना अघि बढ्न नसक्दा देशले अन्धकार व्यहोर्नु परेको उनले बताए। ‘यसकारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको हो,’ उनले भने।