काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ल्याएको निर्वाचन आचारसंहित, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। आचारसंहितामा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीले के गर्न हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट रुपम किटान गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यसमा समेटिएको छ।

आचारसंहिता अनुसार उनीहरु कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। ‘तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुयाएको मानिने छैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न समेत उनीहरुले पाउने छैनन्। सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले पाउने छैनन्।

त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका आर्थिक सुविधा वा कुनै किसिमका पुरस्कार प्रदान गर्न वा घोषणा गर्न पनि पाउने छैनन्।

मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने आचारसंहितामा जनाइएको छ।

मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न समेत पाइने छैन।

आयोगको अनुमतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न पनि नहुने कुरा आचारसंहितामा समेटिएको छ।