खोटाङ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई हप्ता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगरको शिक्षा ऐन बनेको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इबन राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालय दुर्छिमलाई जवाफका लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

संघीय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ ९प्रथम संशोधन० कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले गत २४ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर दिएका थिए । नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विव्यास गठन, प्रअ छनौट र नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्ति लगायतका व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालिएको थियो ।