काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सबै वर्ग, क्षेत्रका नागरिकमा खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तर्जुमासम्वन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’मा मन्त्री चौधरीले आर्थिकरुपमा विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, “संविधानले प्रत्याभूति गरेअनुसार सबै नागरिकमा शुद्ध र स्वच्छ पानीको सेवा पु¥याउन लाग्नुपर्नै छ ।”

अझै पनि गरिव, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारले सर्वसुलभरुपमा शुद्ध पानीको उपभोग गर्न नपाएको मन्त्री चौधरीले बताए। त्यो वर्गको पहुँचमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै जानु, तराई मधेशमा पानीको सतह घट्नु र आर्सेनिक पानी भेटिनु यस क्षेत्रमा चुनौतिको रुपमा रहेको औँल्याए । उनले भने, “खानेपानीमा रहेका समस्या हटाउन पहाडमा पानीको मूल फुटाउ अभियान र पानीको स्रोत संरक्षण तथा देशव्यापीरुपमा पानीको शुद्धता परीक्षणलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइएको छ ।”

मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेकाले लामो समयदेखि धेरै आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गरे । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिइने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए ।

स्थानीय तहलाई खानेपानीको अधिकार दिए पनि उनीहरूसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “त्यही कारणले उपभोक्ता समितिलाई सङ्घीय सरकारले हालै मात्र ११ वटा सवारी साधन सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको छ ।”

खानेपानी मन्त्रालायका सचिव सुरेश आचार्यले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शुद्ध खानेपानीको पहुँच र सरसफाइको हकलाई सुरक्षित गर्न निम्न आय भएका समुदायलाई सहुलियत दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । गोष्टीमा खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रका विज्ञको सहभागीता थियो ।