काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

गर्भनर अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले पुर्वाग्राही पूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै तबसम्म गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र पूर्ववत् अबस्थामा कायम राख्न भनेको छ ।