पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा समेत सङ्घ सरकारले अङ्कुश लगाउँदा प्रदेशले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को आज पोखरामा आयोजित बैठकमा उनले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको बताएका हुन् । अधिकांश स्रोत साधन आफैँसँग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्या परेको उनले बताए।

बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घमा राखेर १५/१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने गरेको बताउँदै उनले यसले नागरिकका चाहना र विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न समस्या परेको धारणा राखे ।

निजामती सेवा ऐन सङ्घले ल्याउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, “हामीसँग प्रदेश लोकसेवा आयोग छ, स्वीकृत दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहको मागअनुुसार विज्ञापन गरेर अहिले धमाधम कर्मचारी सिफारिस भइरहेको छ । विडम्बना ती सिफारिस भएर नियुक्त भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासका मार्ग पनि अवरुद्ध छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?”

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्र भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रदेश मातहत आउन नसकेको बताउँदै उनले शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनामा पनि प्रश्न सिर्जना भएकोे उल्लेख गरे ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारकै सूचीमा रहे पनि वन ऐन अहिले प्रदेशका लागि ठूलो समस्या बनेर खडा भएको उनले बताए । स्थानीय तहबाट प्रदेशले संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय स्रोत साधन स्थानीय तहबाट प्रदेशले पाउन नसकेको बताउँदै उनले यसतर्फ स्थानीय तहले सकारात्मक सोच राखिदिन अनुरोध गरे ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने बताए । प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गाना, कुश्मा नगरपालिका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछाने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय मनमाया पङ्गेनी र रामप्रसाद आचार्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेलगायतले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।