काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था बुझ्न पहिले केही तथ्याङ्कहरू बुझ्न जरुरी छ । नेपालको जनसंख्या करिब २ करोड ९० लाख छ, अर्थतन्त्रको आकार करिब ३,५०० मिलियन डलर छ, सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत छ र अहिले महंगी दर ७ प्रतिशत छ । सन् २०२२ को मार्चको मध्यमा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९७५ मिलियन डलरमा झरेपछि खतराको घण्टी बज्यो । जुलाई २०२१ मा यो ११७५ मिलियन डलर थियो ।

करिब सात महिनामा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब २० मिलियन डलर अर्थात २४ हजार करोड नेपाली रुपैयाँ घटेको छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो योगदान हुन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा र अन्य सम्पत्तिहरू आफूसँग राख्छ। विदेशी मुद्रा धेरै जसो डलरमा राखिन्छ। आवश्यक पर्दा त्यसबाट बक्यौता पनि तिरिन्छ । कुनै देशले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त हुनुपर्ने परम्परागत मान्यता छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्षमता अहिले ६ दशमलव ७ महिना रहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले कतिपयले नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न थालेका छन् ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्रमा गिरावट आएपछि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अप्रिल महिनाको सुरुवातमा निलम्बन गरेको थियो । स्थिति सुधार्न नेपालले निर्यात बढाउन र आयात घटाउन विभिन्न कदम चालिरहेको छ । नेपालले अहिले विदेशबाट आउने अत्यावश्यक बाहेकका सामानमा रोक लगाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आयात–निर्यातको कुरा आयो भने नेपालका लागि दुईवटा व्यापार साझेदार निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो भारत र दोस्रो चीन । यसको कारण नेपालले भारतसँग ६२ प्रतिशत र चीनसँग करिब १४ प्रतिशत व्यापार गर्ने गरेको छ ।

नेपाल भारतमा कति निर्भर छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०१९-२० को प्रोभिजनल तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले करिब १०६० करोड डलरको वैदेशिक व्यापार गरेको देखिन्छ । जसमा आयात करिब ९८० करोड डलर र निर्यात करिब ८० करोड डलर रहेको थियो ।

नेपालले विदेशबाट खरिद गर्ने कुल वस्तुको करिब ७० प्रतिशत भारतबाट आउँछ । यसको अर्थ नेपालले भारतबाट ७० प्रतिशत आयात गर्छ जुन सन् २०१९–२० मा करिब ६२०० करोड डलर थियो ।

नेपालले भारतबाट सबैभन्दा बढी सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, तरकारी, चामल, पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, औषधि, एमएस बिलेट, हट स्टील, विद्युतीय सामान र कोइला खरिद गर्छ ।

निर्यातको कुरा गर्दा सन् २०१९-२० मा भारतले नेपालबाट करिब ५७ करोड डलरका सामान खरिद गरेको थियो । यसमा मुख्यतया अलैंची, जुस, जुट, आयुर्वेदिक औषधि, आयल केक, पाम आयल र कपडा समावेश थियो।

नेपाल चीनमा कति निर्भर छ ?

भारतपछि नेपालले सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने कुनै देश छ भने त्यो चीन हो । सन् २०१९-२० मा नेपालले चीनबाट करिब १४९ करोड डलरको सामान किनेको थियो भने करिब १ करोड डलरको सामान बेचेको थियो ।

नेपालले चीनसँग सबैभन्दा धेरै दूरसञ्चार उपकरण तथा पार्टपुर्जा, भिडियो टेलिभिजन, रासायनिक मल, विद्युतीय सामान, मेसिनरी, कच्चा रेशम, तयारी पोशाक र जुत्ता खरिद गर्छ ।

त्यसैगरी हस्तकलाका सामान, ऊनी गलैंचा, गहुँको पिठो र तयारी पोशाक जस्ता सामान चीनमा बेचिन्छन्।

नेपालको भारत र चीन दुवैसँग ठूलो व्यापार घाटा छ । वैदेशिक व्यापारमा खरिद डलरमा मात्र हुने भएकाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढी भार परेको हो । कुनै पनि देशले जति धेरै आफ्नो सामान विदेशमा बेच्छ, त्यति नै विदेशी मुद्रा भण्डार भर्छ।

अर्थतन्त्र खस्किनुको कारण के हो ?

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा किन यति धेरै ? नेपालको अर्थतन्त्र खस्किनुको मुख्य कारण यही नै हो वा अन्य केही कारण छन् ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हरिवंश झा भन्छन्, ‘कोरोना महामारीपछि छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा धेरै असर परेको छ । विशेषगरी चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा तीव्र परिवर्तन आएको छ। चाइनिज सामान नेपालमा तिव्र गतिमा बिक्री भैरहेको छ तर नेपालले चीनमा त्यति तिव्र रुपमा सामान बेच्न सकेको छैन ।

कोरोना महामारीका बेलादेखि नै नेपालको सीमानामा नाकाबन्दी गरिएको छ । कोरोनाअघि एक दिनमा सयौं ट्रक सीमा नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने गर्दथे, तर महामारीपछि एक दिनमा ५ देखि १० ट्रक मात्रै ओहोरदोहोर हुने गरेको छ । जसका कारण नेपालले भारत र चीनसँग व्यापार गर्न सकेको छैन ।

पर्यटनमा असर

नेपालको वैदेशिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो । वार्षिक लाखौं पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्छन्, जसमा भारत र चीन दुवैबाट ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू हुन्छन्।

सन् २०१८ मा १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए, जुन सन् २०१९ मा घटेर ११ लाखमा झरेको छ ।

सन् २०१९ मा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतका मानिस थिए । उनीहरुको संख्या २ लाखभन्दा बढी थियो भने करिब १ लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

कोभिडपछि लामो समयसम्म नेपालको सीमा नाका बन्द रहँदा पर्यटक नेपाल घुम्न जान पाएनन् । कोभिडपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो ।

बीबीसी नेपाली सेवाका संवाददाता सञ्जय ढकालका अनुसार ‘चीनबाट मात्र नभएर पश्चिमी मुलुकबाट पनि पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ ।

काठमाडौं पोष्टको समाचार अनुसार नेपालले सन् २०१८-१९ मा पर्यटनबाट ७५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कमाएको थियो भने २०२०–२१ मा मात्रै ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा झरेको छ । अर्थात् कोरोना महामारीका बेला नेपालको पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा ९० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । पर्यटन नेपालको लागि विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत हो।

पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आउने पर्यटकलाई नि:शुल्क भिसा दिने विचार गरिरहेको बताए ।

रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन रेमिट्यान्सको ठूलो हात छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ रेमिट्यान्सबाट आउँछ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार वा प्रोफेशनलहरूले आफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा त्यसलाई रेमिटेन्स भनिन्छ। नेपालका करिब ३० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

विदेश मामिला विज्ञ र इमेज इन्डिया इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष रोविन्द्र सचदेव भन्छन्, “कोविडको समयमा धेरै रोजगारी गुमेका छन्, जसका कारण रेमिट्यान्समा झण्डै ५० प्रतिशतले कमी आएको छ। वार्षिक करिब ८० करोड डलर रेमिट्यान्स मार्फत नेपाल आउने गर्दथ्यो, जुन घटेर ४५ करोड डलरमा झरेको छ । रेमिट्यान्समा आएको कमीका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

एफडीआई लगानीमा कमी

सन् २०१५ देखि नेपालमा एफडीआई लगानीमा चीन लगातार पहिलो नम्बरमा रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चीनबाट मात्रै आएको छ । यी लगानी जलविद्युत, सिमेन्ट, जडीबुटी औषधि र पर्यटनका क्षेत्रमा छन् ।

सन् २०१९-२० मा नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९५ मिलियन अमेरिकी डलर आउने थियो, जसमध्ये चीनले मात्रै ८८ मिलियन अमेरिकी डलर दिने वाचा गरेको थियो।

तर, कोरोना महामारी र नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताबीच यसमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । काठमाडौं पोष्टका अनुसार नेपालमा भारतको लगानी करिब ८० प्रतिशतले घटेको छ ।

अमेरिकी लगानीप्रति चीन आक्रोशित

नेपालमा चीनको चासो घट्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण अमेरिका हो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा ५० करोड डलरको सम्झौता भएको थियो । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल (एमसीसी–नेपाल)’ अन्तर्गत अमेरिकाले यहाँका पूर्वाधार आयोजनाको विकासका लागि ५० करोड डलर दिने भएको छ । उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालमा विद्युतको अल्ट्रा हाईभोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख छ ।

नेपालको संसदले त्यसलाई दुई वर्षभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । यो सम्झौताको वर्तमान स्वरूपमा नेपालका सरकारमा रहेका सहयोगी र प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । यसका केही प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा खतरा हुन सक्ने भएकाले सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

कोरोना महामारीका कारण ढिला भएपनि सन् २०२२ मा यो सम्झौता स्वीकृत भएको थियो ।

चीनले अमेरिकाविरुद्ध खुलेर केही बोलेको छैन, तर यससँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, ‘चीन, नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा स्वार्थी एजेन्डा अगाडि बढाउनने प्रतिरोधी कूटनीति र कार्यको विरोध गर्छ ।”

अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो यो कदमले चीन र नेपालको केमेस्ट्रीलाई पनि केही हदसम्म असर गरेको छ ।

-बीबीसी हिन्दीका लागि अभिनव गोयलको रिपोर्टको भावानुवाद