काठमाडौं। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले फेब्रुअरी २ मा लोकसभामा मोदी सरकारको गलत रणनीतिका कारण चीन र पाकिस्तान एकजुट भएको बताएका थिए।

राहुल गान्धीले मोदी सरकारलाई जम्मू-कश्मीरमा ‘गलत रणनीति’का कारण चीन-पाकिस्तान एकजुट भएको र सरकारले भारतका जनताविरुद्ध ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाएका थिए। अहिले युक्रेन संकटले रुस र चीनलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएको बताइन्छ ।

चीन र पाकिस्तानको एकता भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले राम्रो हुन सक्दैन । दुवै देशसँग भारतको सीमा विवाद छ र भारतले दुवै देशसँग युद्ध गरेको छ ।

रुसलाई परम्परागत रूपमा भारतको मित्र मानिन्छ तर युक्रेन संकटका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी स्थितिमा रुसका लागि चीन बढी महत्वपूर्ण भएको छ । भारतले चीनको महत्व घटाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा चीन र रुसको निकटता बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।

युरोपेली संघका अध्यक्ष उर्सुला वोन भारत आएकी थिइन्। सोमबार नयाँ दिल्लीमा वार्षिक रायसिना संवाद सत्रको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वोनले रुस र चीनबीचको मित्रताको कुनै सीमा नभएको बताएकी थिइन् । उर्सुलाले यसो भनिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि उपस्थित थिए ।

ईयू प्रमुखले चीन र रुसबीचको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै भनिन्, “दुई देशले आफ्नो मित्रताको कुनै सीमा नभएको घोषणा गरिसकेका छन्। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा नै उनीहरूले दुई देशबीचसहयोग नररहेको कुनै पनि क्षेत्र नभहेको बताएका थिए । त्यसपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्‍यो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी दुईबाट हामीले के आशा गर्न सक्छौं, जबकि दुवैले आ–आफ्नो नियत भनिसकेका छन् ।”

उर्सुलाले युक्रेनमा युरोप रणनीतिक रूपमा सफल नभएको पनि बताइन् । उनले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु मात्रै समाधान नभएको बताइन् । रुस र युक्रेनबीचको तनाव बढ्दै गएपछि यो भारतका लागि अप्ठ्यारो अवस्था सावित हुने आशंका गरिएको थियो । युक्रेन संकटमा रुस–चीन मित्रता गहिरो हुनु भारतका लागि राम्रो नहुने आशंका थियो ।

युक्रेन संकटले रुसलाई चीनको नजिक ल्याएको धेरै विज्ञहरुको विश्वास छ । यही डरबाट भारतले युक्रेन संकटमा आफूलाई तटस्थ राख्ने प्रयास गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। युक्रेनलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा जति पटक रुसको विरुद्धमा मतदान भयो, भारतले मतदान गरेन ।

युक्रेनमा भएको आक्रमणको भारतले रुसको नाम लिएर निन्दा गरेको छैन । पश्चिमा दबाबमा भारतले रुसका सम्बन्धमा आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छैन । तर के यो भारतीय रणनीतिले चीन र रुसलाई नजिक हुनबाट रोक्न सफल भयो?

रेजा-उल हसन लस्कर अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक हुन्। उनी भन्छन्, “अहिले भारतका लागि निकै कठिन अवस्था छ। युक्रेनमा रुसको हमलादेखि अहिलेसम्म भारतको भनाइ र अडान परिवर्तन भएको छ। सुरुमा भारतले सबै पक्षको सुरक्षा चासोको कुरा गर्‍यो। त्यसपछि भारतले सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्‍यो। बुचामा आक्रमण भएपछि भारतले हिंसाको निन्दा गर्‍यो तर रूसको नाम लिएन । भारत र रूस गहोरो मित्र हुन् तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा रूसलाई चीनको आवश्यकता छ र चीनलाई पनि अमेरिकाविरुद्ध रूसको आवश्यकता छ ।’

रेजा-उल हसन लस्कर भन्छन्, “रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि चीन र रुसको संयुक्त वक्तव्य आएको थियो। सोही वक्तव्यमा रुस र चीनबीचको मित्रताको कुनै सीमा नभएको पनि भनिएको थियो। यसबाट रूस चीनबीचको सहयोगको स्तर कस्तो छभन्ने प्रस्ट हुन्छ । रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि दुई देश नजिक आएका छन्। रूससँग चीनको सहयोग अझ बढेको छ। भारतका लागि यो धेरै राम्रो समाचार होइन। चीनसँगको सीमामा तनाव जारी छ। भारत अझै पनि रुसी हतियारमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग तनाव बढ्यो भने रुस र चीनबीचको गठबन्धन भारतको पक्षमा हुँदैन ।’

के रुसको चीनसँगको साझेदारी भारतविरुद्ध पनि जान सक्छ ? यस प्रश्नको जवाफ दिँदै रेजा-उल हसन लस्कर भन्छन्, “म यति मात्र भन्न सक्छु कि भारतको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील छ। भारतले सन्तुलनवादी अडानमा अडिग रहनुपर्छ।”

विगत ३० वर्षमा चीन र रुसबीचको सम्बन्ध विस्तार भएको छ। गत वर्षको जुन २८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भर्चुअल शिखर सम्मेलन भएको थियो। असल छिमेकी तथा मैत्रीपूर्ण सहयोग सन्धिको २० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शिखर सम्मेलन भएको हो । शिखर सम्मेलनपछि राष्ट्रपति पुटिन र जिनपिङको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीसँग शीतयुद्धको समयमा जस्तो सैन्य र राजनीतिक गठबन्धन छैन, तर दुई देशबीचको सम्बन्ध त्योभन्दा बढी छ। हाम्रो सम्बन्ध अवसरवादभन्दा परको छ र हामी एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं ।” सोभियत संघको पतनपछि रुस र चीनबीचको सम्बन्ध निरन्तर सुदृढ हुँदै गएको छ । सोभियत कालदेखि नै दुई देशबीच सीमा विवाद थियो ।

सन् १९६९ मा सोभियत संघ र चीनबीच पनि सीमा विवादलाई लिएर झडप भएको थियो । तर, सन् २००१ पछि दुई देशबीचको सहकार्य बढ्यो । सी जिनपिङ र पुटिनको शासनकालमा यी दुई देश नजिकिन थाले ।

रुस र चीनबीचको सम्बन्धलाई गति दिन चारवटा महत्त्वपूर्ण कारकहरू प्रायः उल्लेख गरिएका छन्। दुई देशबीच ४ हजार २ सय किलोमिटर लामो सीमाना छ । सीमामा शान्ति कायम होस् भन्ने दुवै देश चाहन्छन् । सन् १९८९ देखि रुसी नेता मिखाइल गोर्बाचेभ र चिनियाँ नेता डेन्ड सियाओपिङले सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास गरेका थिए । सन् २००६ मा दुई देशबीचको सीमा विवादको अन्त्य भयो र द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै अवरोध हट्यो ।

दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि एकअर्कासँग जोडिएको छ । रूस प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण छ तर यसलाई प्रविधि चाहिन्छ। यस मामिलामा चीन रुसलाई सहयोगी बनिरहेको छ । चीनले सन् २०६० सम्ममा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । तर यसका लागि कोइलाबाट प्राकृतिक ग्यासतर्फ लैजानुपर्छ । दुई देशबीचको व्यापार सन् २००१ मा १०.७ बिलियन डलर थियो, जुन २०२१ मा बढेर १४० अर्ब डलर पुगेको छ। यस बाहेक धेरै परियोजनामा ​​दुवै देश मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

साइबेरिया ग्यास पाइपलाइन प्रति वर्ष ३६ अरब घन मीटर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ। यसबाहेक त्यहाँ साइबेरिया २ पनि छ, जसको क्षमता प्रति वर्ष ५० अरब घन मिटर छ। चीन भूमि मार्गबाट ​​रुससम्म आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्नमा व्यस्त छ भने रुसले युरोपेली बजारमा आफ्नो निर्भरता घटाउन चाहन्छ। यसबाहेक दुवै देशको राजनीतिक र घरेलु व्यवस्थामा समानता छैन तर दुवै देशमा व्यक्तिकेन्द्रित शासन व्यवस्था छ ।

रुसमा पुटिन र चीनमा सी जिनपिङलाई चुनौती दिने कोही छैनन् । दुवैले एकअर्काको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । न त चीनले रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीलाई थुनामा राखेको विषयमा बोलेको छ न त रुसले चीनको सिनजियाङ प्रान्त र हङकङमा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको बारेमा बोलेको छ । व्यक्तिगत तहमा पुटिन र जिनपिङबीचको सम्बन्धमा विश्वासको कुरा भइरहेको छ ।

दुवै देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन्। दुई देशले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्छन्। दुई देश संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरू विरुद्ध एक लाइनमा छन्।

दुवै देशले हतियार उत्पादनमा पनि मिलेर काम गरिरहेका छन् । दुई देशबीचको सैन्य अभ्यास पनि विस्तार भएको छ । दुवै देश पश्चिमाविरुद्ध एकै स्वरमा बोल्छन् । अमेरिका र युरोपको बढ्दो प्रतिबन्धका कारण रुसको चीनमाथिको निर्भरता बढेको छ ।

के रुस र चीनबीचको मित्रता साँच्चै सिमानाभन्दा बाहिरको हो ? अलेक्जेन्डर गाबुएभ कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पीसका वरिष्ठ फेलो हुन्। उनले गत वर्ष डिसेम्बर ३१ मा दुई देशबीचको सम्बन्धको गहिराइ भए पनि यसको पनि सीमा रहेको लेखेका थिए ।

उनले लेखेका छन्, “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि दुवै देश आफ्नो सामरिकक स्वायत्तताप्रति धेरै संवेदनशील छन्। त्यसैले अमेरिकाले नेटो गठबन्धन बनाएको जस्तो दुई देशले आफ्नो बीचको सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रणालीमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् । यसबाहेक अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकमा पनि सुरक्षा ग्यारेन्टीको गठबन्धन छ। दुवै देशका फरक फरक विश्वव्यापी सुरक्षा चासोहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि, चीनले क्रिमियामा रूसलाई समर्थन गरेन। सिरिया र अफ्रिकामा रूसको सैन्य कारबाहीलाई पनि चीनले समर्थन गरेन। रुसले ताइवानको मामिलामा चीनलाई धेरै आक्रामक रूपमा समर्थन गर्दैन। रुसले दक्षिण चीन सागरमा पनि चीनको सैन्य अड्डाहरूलाई समर्थन गर्दैन।’

अलेक्ज्याण्डर गाबुएभ भन्छन् आर्थिक मोर्चामा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको सीमा छ। उनले लेखेका छन्, “ऐतिहासिक रूपमा रुसमा चिनियाँ कम्पनीले ठूलो लगानी गरेको छैन। रुसमा लगानीको वातावरण पनि त्यस्तो छैन। दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार बढिरहेको छ, तैपनि अवस्था यही छ।” चीन र रुसबीचको मित्रता बराबर नभएको पनि तर्क गरिएको छ । सन् २०१३ मा रुसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनको हिस्सा १०.५ प्रतिशत थियो, जुन २०२१ मा बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ।

आगामी दिनमा पश्चिमा देशको नाकाबन्दीका कारण चीनको हिस्सेदारी अझै बढ्ने छ । अर्कोतर्फ रुसमाथि चीनको आर्थिक निर्भरता निकै कम छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा चीनको व्यापारमा रुसको हिस्सा २.४ प्रतिशत मात्र थियो। भनिन्छ रुसलाई चीन बढी र चीनलाई रुस कम चाहिन्छ । चीनसँग भारत र भियतनामको सम्बन्ध राम्रो छैन तर रुससँगको सम्बन्ध निकै राम्रो छ । भारत र भियतनामसँग रुसको सम्बन्ध सोभियत कालदेखि नै राम्रो छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतमा रुसी हतियारको बिक्री बढेको छ । सन् २०१६ र २०२० को बीचमा रूसको कुल विश्वव्यापी हतियार निर्यातको २३ प्रतिशत हिस्सा भारतको थियो। यसबाहेक, भियतनाममा रुसी हतियार बिक्री १९९० को दशकदेखि बढेको छ।

अलेक्जेन्डरले लेखेका छन्, “ऐतिहासिक रूपमा, भारत र भियतनामले रुसी हतियार पाएपछि चीन असहज भएको छ। बदलिँदो सुरक्षा प्रणालीमा चीनले रुसलाई भारत र भियतनामलाई हतियार दिने मामिलामा दबाब दिन सक्छ। चीन अहिले भारतलाई हतियार दिन रुसलाई रोक्ने अवस्थामा छैन तर भविष्यमा यस्तो हुन सक्छ। पछिल्ला केही वर्षमा मध्य एसियामा चीनको उपस्थिति तीव्र गतिमा बढेको छ। मध्य एसियाको बजारमा चिनियाँ बजार विस्तार भइरहेको छ र यो रुसका लागि चिन्ताजनक छ।”

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको मध।य एसिया र रुसी अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख अर्चना उपाध्याय भन्छिन्, ‘चीनका लागि रुसले भारत छोड्न सक्दैन र भारतले पनि रुसलाई पश्चिमका लागि छोड्न सक्दैन ।’ उनी भन्छिन्, “रुस र चीनको मित्रता पनि सीमाभन्दा बाहिरको छैन। पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्ध गहिरो भएको छ, तर दुवैको आवश्यकतामा पनि टकराव भएको छ। भारत र रूसको मित्रतामा जुन ऐतिहासिकता र विश्वास छ त्यो रूस र चीनमा छैन । गलवानमा चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हिंसक झडप भएको थियो। चीन र भारत दुवैका सैनिक मारिए तर रुसले हतियारको आपूर्ति रोकेन। रुसले भारतलाई कहिल्यै छोडेको छैन र अब पनि छोड्ने छैन।’

अर्चना उपाध्यायले पश्चिमको नजर भारतको बजारमा रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “पश्चिमले भारतको हतियारको आवश्यकतामा रुसको भूमिकालाई हटाउन चाहन्छ, तर भारतले कसरी परमाणु परीक्षणमा पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको थियो र कसरी अमेरिकाले पाकिस्तानलाई बढावा दियो र भारतमा आतंकवादी हमलाका विषयमा दोहोरो चरित्र अपनायो भन्ने भुल्ने छैन । रसिया हाम्रो परीक्षित साझेदार हो र भारतले यसलाई कुनै पनि दबाबमा छाड्न सक्दैन। रुस प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ र हाम्रो ऊर्जा सहयोग आगामी दिनहरूमा अझ बढ्दै जानेछ।’

अर्चना उपाध्याय भन्छिन् कि भारतको विदेश नीति अब दबाबमुक्त छ र यसको पछिल्लो उदाहरण भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले वाशिंगटनमा स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि यदि अमेरिकाले भारतमा मानवअधिकारको बारेमा केही विचार राख्छ भने, भारतले पनि अमेरिकामा मानवअधिकार को स्थितिमा टिप्पणी गर्न सक्छ । अर्चना उपाध्यायले अमेरिकालाई पहिलो पटक उसकै भाषामा जवाफ दिइएको बताइन् । यसबाहेक रुसबाट तेल किन्ने विषयमा एस जयशंकरले भनेका थिए कि जति तेल युरोपले एक दिउँसो रुसबाट किन्छ, भारतले एक महिनामा किन्छ ।