काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विरुद्ध स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेल प्रभावकारी नभएपछि सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले सात बुँदे निर्देशन नै जारी गर्‍याे।

विशेष गरी चुनावी तालमेल विरुद्ध सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि छ। चुनावी तालमेल भएका ठाउँमा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि गठबन्धनमा आवद्ध दल झस्किएका छन्।

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत चैत १७ गते आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा देशैभर चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए।

तालमेललाई प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनले स्थानीय तहसम्मै पाँच दलीय संयुक्त संयन्त्र पनि निर्माण गरेको थियो। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँचै दलका दोस्रो तहका नेता सम्मिलित स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समिति बनायो।

तर, तालमेललाई कार्यान्वयन गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि सत्ता गठबन्धन महत्वपूर्ण स्थानमा समेत निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय गरेका ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरमा समेत अधिकांश ठाउँमा गठबन्धन दलहरूबाटै स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा त केन्द्रको निर्णयविपरीत गठबन्धन बाहिरको दल नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धन बाहेकका दलसँग गरिएको तामलेल खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल गर्ने विषय सुरु भएदेखि नै सबैभन्दा विवाद र चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाए पनि चुनाव सुरुदेखि नै चुनावी तालमेलप्रति असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता एवं पूर्व-सांसदसमेत रहेका जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।  उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन कांग्रेसभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुधबार चितवन पठाएका छन्।

उता कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाएको छ। तर त्यहाँ पार्टी निर्णय विपरित कांग्रेस कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्।

पोखरा महानगरको मेयरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर, पोखरा महानगर नेकपा एसको भागमा पार्ने केन्द्रको निर्णयप्रति आक्रोशित नेपाली कांग्रेस कास्कीका तीनजना नेता नन्दप्रसाद तिवारी, विमल कार्की र ऋषि सापकोटाले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

विराटनगर महानगर मेयरमा पनि जसपा नेता उमेश यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनबाट मेयरमा नागेश कोइराला र उपमेयरमा अमरेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। ललितपुर महानगरमा कांग्रेस नेता सुविनकुमार शाक्यले उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

गठबन्धनबाट मेयरमा कांग्रेस नेता चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा माओवादीका नेता बाबुराज बज्राचार्यको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। एकीकृत समाजवादीले तालमेलविपरीत मेयर उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। मेयरमा हरिकृष्ण थापा र उपमेयरमा उषा बज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि अहिलेको अवस्थामै उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन् भने परिमाण गठबन्धन अनुकूल नहुने बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले असन्तुष्ट पक्षले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेपनि आउँदो १६ गते उम्मेदवारी फिर्ता गर्न मिल्ने भएकाले त्यो समयसम्म कति जनाले फिर्ता लिन्छन् त्यो कुराले मात्र चुनावी परिमाणको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।

उनी भन्छन्, ‘यो गठबन्धनले समग्रमा कांग्रेसको त हित देख्दिन। कांग्रेस गठबन्धन बिना निर्वाचनमा जाँदा नै सबैभन्दा राम्रो परिमाण आउँथ्यो। अहिले गठबन्धन भयो र बागी उम्मेदवारी पनि कांग्रेसको भागमा नपरेको ठाउँहरुमा मात्र देखिन्छ। त्यसकारण १६ गतेसम्म आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले त्यो दिनसम्म कति जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो।’

यदि बागी उम्मेदवारहरुले फिर्ता लिन चाहेनन् भने यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमालेलाई हुने उनको विश्लेषण रहेको छ।

शीर्ष नेताकाे जिल्लामा नै भएन गठबन्धन

स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्।
१७ चैत २०७८ मा निर्वाचनमा तालमेलको प्रस्ताव उनैले गरेका थिए। अन्ततः तालमेलका लागि गठबन्धन दलहरूले समिति नै बनाए।

निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति नाम दिएको समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेल हुन्। र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तालमेलको जोडबलकर्ता हुन्।

तर, यी तीनै जना शीर्ष नेताको गृह जिल्लामै गठबन्धन भत्कियो। तालमेल भएन। कांग्रेस, नेकपा  माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक्लाएक्लै मनोनयन दर्ता गराए।

देउवाको डडेल्धुरा, पौडेलको तनहुँ र नेपालको रौतहट गृह जिल्ला हो। तीन शीर्ष नेताको गृह जिल्लामा दलहरूबीच तालमेल नहुनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्ला चितवनमा भने तालमेल भएको छ । यद्यपि, त्यहाँ कांग्रेसबाट सहमतिविपरीत बागी उम्मेदवारी परेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला मोरङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बाग्लुङमा भने तालमेल भयो। सोही अनुसार मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ। यसरी प्रचण्ड, यादव र केसीको गृह जिल्लामा तालमेल हुँदा देउवा, पौडेल र नेपालकोमा नभएको हो।