काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

गर्भनर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले गर्भनर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । गर्भनर अधिकारी आफ्नो नियमित काममा फर्किसकेका छन् । शुक्रबारको आदेशपछि उनलाई थप सहज भएको हो ।