काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिह्न आइतबार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको हो।

महानगरपालिकाका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मको खर्च

निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले ३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन्।

मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन र दानमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र बिबिधमा २३ हजार गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ३० हजार, सवारी इन्धन र दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २५ हजार र बिबिधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ।

गत आइतबार स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबारबाट घरदैलो अभियानलाई तीब्रता दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछ।