काठमाडौं । आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट उपलब्ध भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब चार करोड बजेट उपलब्ध छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु सात अर्ब पाँच करोड उपलब्ध गराइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु नौ अर्ब १३ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु ६९ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा रु छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा रु २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु ७० अर्ब पाँच करोड, शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड, शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि रु चार अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी क्षेत्रको लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतको लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब एक करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु दुई अर्ब नौ करोड गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु दुई र्ब ४६ करोड उपलब्ध गराइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु एक अर्ब ७७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि रु ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु ७५ अर्ब १० करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ५० करोड उपलब्ध हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ५९ करोड विनियोजन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु ३७ अर्व ७३ करोड, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि रु २५ अर्ब तीन करोडका अतिरिक्त प्रदेशका लागि रु छ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा रु पाँच अर्ब ६० करोड हस्तान्तरण गरिएको छ ।