काठमाडौँ। नेपालका उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत मात्रै क्षमता उपयोग गरेको पाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले उद्योगको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगले आफ्नो कूल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको पाइएको हो। प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१% बढेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ।

अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो चालु पुँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए। अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन्। विद्युत्को आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, उद्योग परिङ्घले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझावसमेत समावेश छन्।

परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले ‘थिंक ट्याङक’को रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताए। परिसङ्घले सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत यो प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे। अध्यक्ष अग्रवालले परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।

उनले थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताए। परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्दै लगिने बताए। यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

परिसङ्घअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ। नीति निर्मातालगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसङ्घको छ।