काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १२ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई रोक्ने आदेश दियो । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र कार्यलाई रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको बृतह पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीशहहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकमुार शर्माको बृहद् पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको  आदेशमा ‘यसअघि अन्तिम लिखित फैसलामा पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशबीच राय बाझिए पनि बहुमत राय दिने तीन जना न्यायाधीशले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक नलगाएको’ उल्लेख छ ।

निजगढ विमानस्थलको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुने गरी खोज्न भने पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउन रोक भने नलगाएको बहुमतले राय दिएका छन् ।

पाँच जनाको पूर्ण इजलासमध्ये फैसलामा दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन् । न्यायाधीशहरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले ४० बुँदामा फरक मत राख्दै विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिएका छन् ।

बहुमत न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले भने वन ऐन, नियम तथा वातावरणसँग जोडिएका विषयलाई ख्याल गरेर उपयुक्त विकल्प खोज्नसमेत आदेश गरेको छ । सो आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन, तारबारलगायत कामका लागि मात्रै रु एक अर्ब ५० करोड बढी खर्च भइसकेको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ